Karnataka News: कर्नाटक सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करने के लिए 1 अगस्त 2024 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, नए वेतन स्केल का लागू होना राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मार्च 2023 में कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम तौर पर 17 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसमें सिद्धरमैया सरकार 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत इससे मूल वेतन पर कुल 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।
दरअसल, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक अगस्त से लागू करने का फैसला किया। रिपोर्टस् कि माने तो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मंगलवार को विधानसभा में इस फैसले की घोषणा कर सकते हैं। इस कदम से राज्य सरकार के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धरमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, "नई वेतन आयोग की सिफारिशों को हमने स्वीकार किया है। हम इसे 1 अगस्त से लागू करेंगे, जिससे कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि का लाभ मिलेगा।"
इस नए वेतन संरचना के तहत, राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त वेतन स्केल्स को संशोधित किया जाएगा। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि राज्य के विकास में भी उनका योगदान बढ़ेगा।
विभागीय स्रोतों के मुताबिक, यह नया वेतन आयोग विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, और अन्य कई विभागों के कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम साबित होगा। इस निर्णय के माध्यम से कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया है, जिससे वे अपने कार्यों में और भी समर्थ हो सकेंगे।
