बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। उनके ऐलान के बाद अब यह खबर सामने आई है कि इस बुधवार होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। जी दरअसल कानून वापसी का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, 'हम किसानों को समझा नहीं सके इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। कानून वापस ले रहे हैं लेकिन हम अपने प्रयासों के बावजूद किसानों के हित की बात कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। इसको समझाने का भरपूर प्रयास किया गया लेकिन हम असफल रहे।'
गौरतलब है कि केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय ले किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले से उन्हें आखिरकार राहत मिली है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के साथ अभी भी कई मुद्दों पर बात बाकी है।
संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को होगा शुरू
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन विधेयकों को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर राष्ट्रहित में कानूनों को वापस लेने की सरकार की मंशा की घोषणा की थी। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा।कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि वे संसद द्वारा कानून निरस्त किए जाने तक प्रदर्शन स्थल पर डटे रहेंगे। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अब सरकार तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद में विधेयक पेश करेगी
