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लोकसभा में बोले शाह- J&K में हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने का निर्णय स्थानीय प्रशासन लेगा

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने का निर्णय स्थानीय प्रशासन की ओर से लिया जाएगा तथा वहां के मामले में केंद्र सरकार दखल नहीं देगी। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के पूरक प्रश्न के उत्तर में शाह ने मुख्य विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति सामान्य है, लेकिन वह कांग्रेस की स्थिति सामान्य नहीं कर सकते।

 उन्होंने कहा कि कहा कि कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि 370 हटाने पर रक्तपात हो जाएगा, लेकिन वहां एक गोली भी नहीं चली। शाह ने कहा कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने कहा कि जब स्थानीय प्रशासन को लगेगा कि नेताओं को रिहा करने का उचित समय है तो इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। केंद्र किसी तरह का दखल नहीं देगा। 

उन्होंने बताया कि 99.5 फीसदी छात्र वहां परीक्षा देने के लिए बैठे, लेकिन अधीर रंजन जी के लिए यह सामान्य नहीं है, श्रीनगर में 7 लाख लोगों ने ओपीडी सेवाएं ली, कर्फ्यू, धारा 144 को हर जगह से हटा दिया गया। लेकिन अधीर जी के लिए केवल सामान्य स्थिति का पैरामीटर राजनीतिक गतिविधि है। स्थानीय निकाय चुनावों का क्या? अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर पंचायत और तालुका के चुनाव बिना किसी विरोध के संपन्न हुए है। 

अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया था कि जम्मू-कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और दूसरे नेताओं को कब रिहा किया जाएगा तथा क्या वहां राजनीति गतिविधि बहाल है ? इसपर अमित शाह ने कहा कि कुछ नेता पांच और छह महीने से जेल में है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि फारुख अब्दुल्ला के पिता को 11 साल तक कांग्रेस ने जेल में रखा था। हम कांग्रेस के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहते हैं। 

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 शाह ने कहा कि विपक्ष ने कुछ नेताओं के जेल में होने पर चिंता व्यक्त की गई है और होनी भी चाहिए। उसकी चिंता हमें भी है लेकिन अगर घाटी के लोगों की चिंता करते तो मुझे जवाब देने में ज्यादा खुशी होती। दरअसल, इससे पहले गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को लेकर गलत प्रचार कर रहा है, लेकिन सरकार वहां स्थिति सामान्य बनाए रखने को प्रतिबद्ध है।