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देश

लोकसभा से चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी

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लोकसभा ने चिट फंड क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास में आ रही अड़चनों को दूर करने और लोगों तक बेहतर वित्तीय पहुंच बनाने वाले चिट फंड संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। इसमें चिट फंड की मौद्रिक सीमा को तीन गुना बढ़ाने तथा ‘फोरमैन’ के कमीशन को 7 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। 

लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के जवाब के बाद सदन ने कुछ सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। 

इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए ठाकुर ने कहा कि गरीबों से जुड़ा पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। उन्हें उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, इसमें कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि गरीबों से जुड़े पैसे के घपले के संबंध में कई जगह उच्चतम न्यायालय की निगरानी में समिति काम कर रही है। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच में कोई भी रोड़ा नहीं आना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि पोंजी और चिट फंड में अंतर है। पोंजी अवैध होता है जबकि चिट फंड वैध कारोबार है। 

उन्होंने कहा कि चिट फंड की मौद्रिक सीमा को तीन गुना बढ़ाने तथा ‘फोरमैन’ के कमीशन को 7 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। 

गौरतलब है कि ‘फोरमैन’ का आशय उस व्यक्ति से है जो चिट चलाता है। ठाकुर ने कहा कि इसके तहत व्यक्ति के रूप में चिट की मौद्रिक सीमा को 1 लाख रूपये से बढ़ाकर 3 लाख रूपये किया गया है जबकि फर्म के लिये इसे 6 लाख रूपये से बढ़ाकर 18 लाख रूपये कर दिया गया है। 

गौरतलब है कि चिट फंड सालों से छोटे कारोबारों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए निवेश का स्रोत रहा है लेकिन कुछ पक्षकारों ने इसमें अनियमितताओं को लेकर चिंता जताई थी जिसके बाद सरकार ने एक परामर्श समूह बनाया। 

1982 के मूल कानून को चिट फंड के विनियमन का उपबंध करने के लिए लाया गया था। संसदीय समिति की सिफारिश पर कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाया गया। 

उक्त विधेयक पिछले लोकसभा सत्र में पेश किया गया था लेकिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही यह निष्प्रभावी हो गया। 

चिट फंड के पैसे का बीमा करने तथा जीएसटी के बारे में सदस्यों के सवालों पर ठाकुर ने कहा कि जीएसटी से जुड़े विषय पर जीएसटी परिषद को विचार करना है। 

उन्होंने कहा कि विधेयक में चिट फंड की परिभाषा को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। सिक्योरिटी जमा को 100 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करना उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने पैसा लगाया है। जिन लोगों ने निवेश किया है, उन्हें पूरा पैसा मिलना चाहिए। इस उद्देश्य के लिये सजा का प्रावधान भी किया गया है। 

वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार बैकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये पूरा प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 16 अक्टूबर तक 37.30 करोड़ बैंक खाते खोले गए और इसमें गरीबों ने 1.05 लाख करोड़ रूपये जमा कराए। 

ठाकुर ने कहा कि 28 करोड़ लोगों के पास रूपे डेबिट कार्ड हैं और सिंगापुर, यूएई में इसे स्वीकार किया गया है। 

बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बैंकों के एनपीए यूपीए सरकार के समय के हैं, जिसे कारपेट के नीचे दबाया गया था। 

उन्होंने कहा कि हमने समीक्षा करायी, हमने छिपाया नहीं। हमने बैंकों की क्षमता को बढ़ाने और पुन: पुंजीकरण करने का काम किया। 

मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 5000 अरब रूपये की अर्थव्यवस्था बनाने को संकल्पित है। 

चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चिट फंड के उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण देने की जरूरत है। चिट फंड के संबंध में ठगने की जो नकारात्मकता जुड़ी है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए । 

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चिट फंड के नाम पर लाखों लोगों को ठगा गया। ऐसे में ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि गरीबों एवं खतरे की स्थिति वाले लोगों के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 

भाजपा के राजीव प्रताव रूडी ने कहा कि 70 प्रतिशत लोग चिट फंड में निवेश करते हैं और इनमें भारी संख्या में लोगों का पैसा लुटा है। ऐसे में बैंकिंग व्यवस्था के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ऐसी व्यवस्था हो। 

उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के संबंध में उनके क्षेत्र सारण को अध्ययन के लिये पायलट परियोजना के रूप में लिया जाए ताकि यह पता लग सके कि कितने आवेदन आए एवं कितने लोगों को पैसा मिला।