मध्यप्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसद करते हुए शनिवार को एक अध्यादेश लायी है । राज्य के कानून एवं विधि विषयक मंत्री पी सी शर्मा ने यह जानकारी दी।
इस कदम को सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शर्मा ने कहा, ‘‘यह अध्यादेश जारी किया गया है और अधिसूचित किया गया है।’’
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सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह अध्यादेश अनुमोदन के लिए शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया था और इसी के साथ यह सुनिश्चित किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले यह अध्यादेश जारी हो जाए।
अधिकारियों के अनुसार मध्यप्रदेश ओबीसी के लिए 27 फीसद आरक्षण वाला संभवत: देश का एकमात्र राज्य है।
राज्य में ओबीसी आम तौर पर भाजपा के पक्ष में जाने जाते हैं क्योंकि मध्यप्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान उसी समुदाय से हैं।
