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सुरजेवाला समेत कई कांग्रेसी नेता हिरासत में, कहा- किसान विरोधी और पूंजीपतियों के हित में है तीनों कानून

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन परिसर के गेट तक पहुंचे जिसके बाद पुलिस ने पार्टी के कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन परिसर के गेट तक पहुंचे जिसके बाद पुलिस ने पार्टी के कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी जो ट्रैक्टर चला रहे थे उस पर उनके साथ राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा और पार्टी के कुछ अन्य सांसद बैठे थे। इस ट्रैक्टर के आगे एक बैनर भी लगा था जिस पर ‘‘किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो – वापस लो’’ लिखा हुआ था।
तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति समर्थन जताने वाले राहुल गांधी ने कहा, ‘‘दो-तीन बड़े उद्योगपतियों के लिए ये कानून लाए गए हैं। यह बात पूरा देश जानता है। इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा।’’
कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के साथ मौजूद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. और कई अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं हिरासत में लिए जाने के दौरान सुरजेवाला ने कहा कि यह तीनों कानून किसान विरोधी और पूंजीपतियों के हित में है इसलिए सरकार को इन्हें तत्काल वापस लेना चाहिए।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख  सुरजेवाला तथा कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं को मंदिर मार्ग पर पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता कृषि संबंधी कानूनों को किसान विरोधी बताकर सरकार से उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे है। इससे पहले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों की इस मांग का समर्थन करते हुए संसद भवन ट्रैक्टर से पहुंचे थे। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन नही चला और लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गयी।
राहुल गांधी ऐसे समय पर कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन परिसर के नजदीक पहुंचे, जब किसान जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली से लगे टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर तथा गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले साल नवम्बर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में हैं। सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हुई जो बेनतीजा रही है।

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