संसद में 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच 5 दिन के लिए विशेष सत्र बैठक चलने वाली है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस बैठक के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की ये चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। सोमवार यानि विशेष सत्र बैठक के पहले दिन ही मोदी सरकार द्वारा ही आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई । जिसके बाद लोगों के बीच कई इस सवाल उमड़कर आ रहे हैं इसमें एक सवाल यह भी है कि आखिरकार महिला आरक्षण बिल है क्या? जिसके लिए सरकार ने 5 दिन की बैठक बुला ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि 27 साल से भी ज्यादा महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की मांग चल रही थी इतना ही नहीं बल्कि विशेष सत्र से पहले सर्व दलीय बैठक भी की गई थी कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो सांसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिल जाएगा।
क्या है महिला आरक्षण बिल?