मोदी सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को मई और जून के महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त देने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 79.88 करोड़ गरीबों को यह सुविधा देने का फैसला लिया।
देश में कोविड-19 महामारी के फैलने और उसकी रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों को देखते हुए गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दो महीने मई और जून के लिए फिर से शुरू किया गया है।
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इस योजना के तहत राज्यों को कितने गेहूं और चावल का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा इस स्कीम को बढ़ाने पर भी विभाग की ओर से ही फैसला लिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक मई और जून में केंद्र सरकार की ओर से देश भर में कुल 80 लाख मीट्रिक टन राशन का वितरण किया जा सकता है।
योजना को सफल बनाने के सरकार ने एफसीआई गोदामों से खाद्यान्न उठाव शुरू कर दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि कोरोना काल में पाबंदियों के बीच किसी भी गरीब को राशन की कमी का सामना न करना पड़े।
