BREAKING NEWS

FATF ने पाक को ‘ग्रे सूची’ में कायम रखा, कार्रवाई की चेतावनी दी ◾दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा, मिली जमानत◾महेंद्रगढ़ रैली में राहुल का प्रधानमंत्री पर वार, बोले-मोदी को नहीं है अर्थव्यवस्था की कोई समझ◾मोदी को डर, 'घेराबंदी' हटने पर कश्मीर में होगा खूनखराबा : इमरान खान◾हिसार में बोले PM मोदी-कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहले ही मान ली है हार◾लखनऊ में हिंदू महासभा के पूर्व नेता की कमलेश तिवारी की गोली मारकर हत्या◾महाराष्ट्र : शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पूछा-70 साल के शासन में जनजातीय समुदाय के लिए क्या किया?◾INX मीडिया मामले में CBI ने पी चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया◾गोहाना रैली में PM मोदी का कांग्रेस पर वार, बोले-सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते ही बढ़ जाता है पेट दर्द◾जयाप्रदा का आजम खान पर तंज, बोलीं- उन्हें औरत के आंसुओं की सजा मिल रही है◾दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में, सप्ताहांत तक भारी गिरावट की उम्मीद ◾PMC बैंक: सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- खटखटा सकते हैं हाई कोर्ट का दरवाजा◾CJI गोगोई ने केंद्र से की जस्टिस बोबडे को अगला प्रधान न्यायाधीश बनाने की सिफारिश◾हरियाणा विधानसभा चुनाव : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का महेंद्रगढ़ दौरा रद्द, राहुल करेंगे रैली को संबोधित◾IMF की ताजा रिपोर्ट पर बोली वित्त मंत्री- भारत सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल◾भाजपा की तरह कांग्रेस का भी बना हाईटेक कार्यालय, 2020 में होगी शिफ्टिंग ◾मध्य प्रदेश की सियासत में 'हेमा के गाल और चील-कौवे' की एंट्री◾सीतारमण का मनमोहन को जवाब- किसी खास अवधि में कब और क्या गलत हुआ इसे याद करना जरूरी◾कांग्रेस-राकांपा को महाराष्ट्र की जनता सबक देगी : नरेंद्र मोदी◾सोनिया गांधी बोली- कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव से पहले नेता सामूहिक नेतृत्व में काम करें◾

देश

नये वाहन कानून को लेकर ज्यादातर राज्य सहमत : गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि ज्यादातर राज्य नये मोटर कानून को लेकर सहमत हैं और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर जो जुर्माने की राशि तय की गयी है, उसमें बदलाव उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि अधिकतर लोगों ने नये मोटर वाहन (संशोधन) कानून का स्वागत किया है और उन्हें उम्मीद है कि इससे सड़क हादसों के कारण मरने वालों की संख्या में कमी आएगी। 

मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 एक सितंबर से अमल में आया। हालांकि कुछ राज्यों ने यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर भारी जुर्माने की रिपोर्ट सुर्खियां बनने के बाद दंड राशि कम कर दी हैं। 

यहां एक कार्यक्रम के दौरान अलग से बातचीत में गडकरी ने कहा, ‘‘यह दुष्प्रचार है कि राज्य इसका विरोध कर रहे हैं...एक या दो राज्यों को छोड़कर बहुसंख्यक राज्यों को कोई आपत्ति नहीं है...मैंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। सचिवों ने मुख्य सचिवों से बात की।’’ 

उन्होंने कहा कि राज्यों के पास नये कानून के तहत जुर्माने की राशि निर्धारित करने का अधिकार है। 

मंत्री ने कहा, ‘‘यह विषय समवर्ती सूची में है...अगर जुर्माना 500 रुपये से 5,000 रुपये के दायरे में तय किया गया है, राज्यों के पास इसमें बदलाव का अधिकार है...वे 600 रुपये या 4,000 रुपये तय कर सकते हैं। हमने उन्हें अधिकार दिया है...इसमें कोई समस्या नहीं है।’’ 

उन्होंने यह भी कहा कि जुर्माने से जो राशि आएगी, वह राज्य सरकारों के पास जाएगी तथा केंद्र का उससे कोई लेना-देना नहीं है।