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जनसंख्या नियंत्रण देश और वक़्त की जरूरत : मुख्तार अब्बास नक़वी

देश में इस समय जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा काफी चर्चा में बना हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की पहल में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला कदम उठाते हुए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ती जनसंख्या को लेकर उठाए गए इस कदम पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा, जनसंख्या नियंत्रण देश और वक़्त की ज़रूरत है, अगर उत्तर प्रदेश इस दिशा में जागरूकता के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। 

वहीं यूपी सरकार के इस प्रयास पर विपक्षी दल कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, एक बार कांग्रेस पार्टी ने भद्दे ढंग से प्रयास किए थे जो फेल हुए लेकिन बेहतर तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहिए। दरअसल, कांग्रेस ने यूपी सरकार द्वारा तैयार ड्राफ्ट को जनता का ध्यान भटकाने वाला बताते हुए इसकी आलोचना की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नई जनसंख्या नीति का ऐलान करते हुए कहा, समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है बल्कि हर एक नागरिक के ​जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है।

UP की नई जनसंख्या नीति में जानिए क्या है प्रस्ताव

नई नीति में वर्ष 2026 तक जन्मदर को प्रति हजार आबादी पर 2.1 तक और 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें, एक अहम बिंदु 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। 

नई नीति में आबादी स्थिरीकरण के लिए जागरूकता प्रयासों के क्रम में स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाये जाने का अभिनव प्रस्ताव है, साथ ही, डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजातों, किशोरों और वृद्धजनों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था की भी बात है। 

नई नीति तैयार करते हुए सभी समुदायों में जनसांख्यकीय संतुलन बनाये रखने, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता, समुचित पोषण के माध्यम से मातृ-शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास किए गए हैं।राज्य विधि आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 के जारी ड्राफ्ट में बच्चे दो ही अच्छे की बात प्रमुखता से आई है। 

प्रस्ताव के मुताबिक परिवार दो ही बच्चों तक सीमित करने वाले जो अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और स्वैच्छिक नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। दो बच्चों वाले ऐसे दंपती जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उन्हें भी पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। 

अगर कानून लागू हुआ तो एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों और स्थानीय निकायों में चयनित जनप्रतिनिधियों को शपथपत्र देना होगा कि वह इस नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे। नियम टूटने पर निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है।