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गांव-गरीब एवं किसानों के लिए हुई सौगातों की बारिश : नंदकिशोर यादव

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पटना : बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले चार वर्षों के अपने सफल कार्यकाल में देश के विकास और प्रगति के कई आयाम स्थापित किये जिसका पूरा देश कायल है। श्री यादव ने कहा कि बीते 4 वर्षों के भीतर गरीब महिलाओं को 3.53 करोड़ से अधिक मिले रसोई गैस के कनेक्शन से हर घर में ”हर हर मोदी घर घर मोदी महिलाओं की जुबान पर चढ़ गयी है।

वर्ष 2020 तक ऐसे परिवारों के बीच 8 करोड़ गैस का कनेक्शन प्रदान किया जाना है। इसी प्रकार सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ नये खाते खोले गये हैं और सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत 1 करोड़ माताओं का प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की कार्रवाई से घर घर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की जय जय हो रही है। गरीबों के लिए 1 रूपये प्रति माह और 90 पैसे प्रति दिन के प्रीमियम पर चल रही बीमा योजना से अब तक 18 करोड़ से अधिक गरीब लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत 31.60 करोड़ बंचित गरीबों के खाते खुले हैं।

श्री यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गॉव, गरीब और किसान के हित में पिछले 4 वर्षों के भीतर किए गए कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वंचित गरीबों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ एवं शहरी क्षेत्रों में 1.8 करोड़ आवास की सुविधा प्रदान की गयी है। वर्ष 2022 तक वंचित गरीब को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है जिसमें से अब तक 40.37 लाख नये घर का निर्माण हो चुका है।

यही नहीं ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत देहाती क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए 1.50 लाख और शहरी क्षेत्रों के लिए 2 लाख रूपये की मदद दी जा रही है। 18 हजार से अधिक ऐसे गांव जहां आजादी के बाद बिजली पहुॅची ही नहीं थी वैसे सभी गांव दीन दयाल उपाघ्याय ज्योति योजना के तहत जगमग हो रहे है। हर गांव हर घर बिजली पहुंचे इसके लिए सौभाग्य योजना के तहत 31मार्च 2019 तक बिजली बिहीन सभी घरों तक बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

जहां तक कृषि और किसानों को लाभ पहुंचाने की बात है तो पिछले 4 वर्षों के भीतर 14 करोड़ से ज्यादा किसानों के बीच स्वायल हेल्थ कार्ड बांटे गये हैं और बीस लाख हेक्टयर से ज्यादा जमीन को माइक्रो एरिगेशन के दायरे में लाकर अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी लागत से डेढ गुना अधिक देने का निर्णय किया गया।

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