New Criminal Laws : सोमवार को लागू हुए नए आपराधिक कानूनों की पुनर्विचार की मांग करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, कि कठोर कृत्यों के क्रियान्वयन को रोकने के लिए पर्याप्त कारण हैं। कहा, जो आपराधिक कानून लागू हुए हैं, वे प्रकृति में घातक हैं और उनके क्रियान्वयन में कठोरता होगी। वे इस देश में पुलिस राज्य की नींव रखेंगे, वे देश भर में पुलिस को बहुत व्यापक स्वतंत्रता प्रदान करेंगे क्योंकि कुछ प्रावधानों को बहुत अस्पष्ट प्रकृति में तैयार किया गया है।
Highlight :
- नए आपराधिक कानून लागू
- कानूनों की पुनर्विचार की मांग
- कांग्रेस सांसद ने नए कानून पर उठाया सवाल
नए आपराधिक कानूनों की पुनर्विचार की मांग
कांग्रेस सांसद ने आतंकवाद को परिभाषित करने वाले नए कानून पर भी सवाल उठाया क्योंकि उन्होंने एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा नए कानूनों की विस्तृत जांच की मांग दोहराई। तिवारी ने कहा, क्या आतंकवाद की परिभाषा को सामान्य आपराधिक कानून में लाने की आवश्यकता थी, जबकि इस पर पहले से ही एक विशेष कानून मौजूद है? जिस तरह से देशद्रोह को बहुत ही शिथिल रूप से परिभाषित किया गया है, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है, जिस तरह से 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों के बावजूद हथकड़ी को चुपके से वापस लाया गया है।
नए कानून पर उठाया सवाल
उन्होंने कहा, इन कानूनों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए मैं उस दिन से यह कह रहा हूं जब से संसद ने 146 सांसदों को निलंबित करके इन्हें पारित किया था, कि ये कानून विकृत हैं, इन्हें सदन द्वारा फिर से जांचने की आवश्यकता है और जेपीसी द्वारा इनकी फिर से जांच और विस्तृत जांच के बाद ही इन्हें लागू किया जाना चाहिए। इन कानूनों के कार्यान्वयन को रोकने के लिए पर्याप्त कारण हैं। तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर 1 जुलाई से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा की मांग की।
कानूनों के क्रियान्वयन पर चर्चा करने का आग्रह
नोटिस में तिवारी ने सदन से शून्यकाल स्थगित कर तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर चर्चा करने का आग्रह किया। नोटिस में तिवारी ने कहा, ये तीन नए कानून देश के पूरे आपराधिक न्यायतंत्र को खत्म कर देंगे, जो अब स्थापित हो चुका है और एक सदी से भी ज्यादा समय से स्थिर है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वकीलों, न्यायविदों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने इन कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में सार्वजनिक मंच पर बार-बार गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं, जिन्हें संसद में संसद की बुद्धिमता के सामूहिक अनुप्रयोग के बिना पारित किया गया है।
गहनता से जांच करने की मांग
उन्होंने आग्रह किया, एक संयुक्त संसदीय समिति को इनकी गहनता से फिर से जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही इन आपराधिक कृत्यों पर अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 का स्थान लिया; दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872। तीनों नए कानूनों को 21 दिसंबर, 2023 को संसद की मंजूरी मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर, 2023 को अपनी स्वीकृति दी और इसे उसी दिन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
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