पोषण शक्ति निर्माण योजना शुरू करेगी सरकार
आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बहुत अहम बैठक हुई। जिसमे केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने देशभर में 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मिल के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। जिससे स्कूलों के छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। योजना के तहत स्कूल के छात्रों को मिड-डे मील यानी दोपहर का भोजन सुनिश्चित किया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा ये योजना 5 साल तक चलेगी और इसके लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अनुराग ठाकुर ने ये भी बताया कि अभी जो मिड-डे मिल की योजना चल रही है, उसे पीएम-पोषण योजना में ही शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि योजना में सुधार किया जाएगा और पहले से बेहतर बनाया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय इसकी पूरी जानकारी देगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये योजना राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाएगी, लेकिन इसमें बड़ी हिस्सेदारी केंद्र ही होगी. इस स्कीम के तहत 54 हजार करोड़ रुपये केंद्र और करीब 32 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकारें खर्च करेंगी। इसके अलावा 45 हजार करोड़ रुपये केंद्र अनाज के लिए भी देगा। 
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना को जारी रखने और 5 वर्षों में 1,650 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने नीमच-रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 1,095.88 करोड़ रुपये है, लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 132.92 किलोमीटर है। वहीं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 तक 5 वर्षों में 4,400 करोड़ का पूंजी निवेश होगा।
