पिछले कुछ महीनों में मणिपुर में हिंसा के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अधिकारों के उल्लंघन के 18 मामले दर्ज किए हैं।
एनएचआरसी को 8 मामलों को छोड़कर सभी में मणिपुर सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्राप्त हुई है। शेष मामलों में रिपोर्ट हेतु अनुस्मारक नोटिस भी जारी किये गये हैं।
केंद्र और मणिपुर सरकारों से और रिपोर्ट मांगी गई – एनएचआरसी
एनएचआरसी ने एक बयान में बताया गया है कि केंद्र और मणिपुर सरकारों से और रिपोर्ट मांगी गई है। उनसे राज्य में शांति लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्ट रूप से बताने को कहा गया है।
रिपोर्ट में हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास, भोजन, स्कूली शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के उपायों का भी आह्वान किया गया है।
राज्य में हिंसा की घटनाओं को लेकर उठाए गए कई कदम
एनएचआरसी ने मणिपुर सरकार के एटीआर के हवाले से बताया गया कि राज्य में हिंसा की घटनाओं को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। इनमें कानून और व्यवस्था मशीनरी और सुरक्षा को मजबूत करना, राहत शिविर और एक शांति समिति की स्थापना करना, कर्फ्यू में ढील देना, इंटरनेट और बैंकिंग सेवाओं को संतुलित तरीके से बहाल करना, मृतकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा करना, घायलों को राहत प्रदान करना शामिल है। मुआवजे के पैकेज में क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण शामिल है।
केंद्र ने संघर्ष के कारणों तक पहुंचने के लिए एक जांच आयोग का किया गठन
यह भी बताया गया है कि केंद्र ने संघर्ष के कारणों तक पहुंचने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है और छह एफआईआर स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई हैं।
यह भी देखा गया है कि प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में राहत शिविर चल रहे हैं. पांच महीने पहले राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर में कम से कम 180 लोग मारे गए हैं, 1,120 अन्य घायल हुए हैं और 32 लापता हैं।
4,786 घरों को आग लगा दी गई , 386 धार्मिक संरचनाओं को किया गया था नष्ट
पुलिस के अनुसार, 4,786 घरों को आग लगा दी गई और 386 धार्मिक संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया या तोड़फोड़ की गई।
70,000 पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित
मणिपुर में जातीय संघर्ष के मद्देनजर विभिन्न समुदायों के लगभग 70,000 पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं। वे अब मणिपुर में स्कूलों, सरकारी भवनों और सभागारों में स्थापित 350 शिविरों में शरण ले रहे हैं। कई हजार लोगों ने मिजोरम सहित पड़ोसी राज्यों में शरण ली।
