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लोकसभा में शुक्रवार को अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 पेश किया गया जिसमें ऐसी अविनियमित जमाओं एवं पॉजी स्कीमों की बुराई को रोकना एवं ऐसी योजनाओं को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। निचले सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक पेश किया । इस दौरान सदन में कांग्रेस सदस्य कर्नाटक के राजनीतिक संकट के विषय पर शोर शराबा कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जुलाई को अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की थी । यह विधेयक पारित होने के बाद अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा। सरकार का कहना है कि यह विधेयक देश में अवैध रूप से जमा किये जा रहे धन के प्रभाव से निपटने में मदद करेगा। वर्तमान में नियामक अंतरों का लाभ उठाते हुए तथा कठोर प्रशासनिक उपायों के अभाव में गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई से की गई बचत ठगी जा रही है।
विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि उक्त विधेयक का मकसद अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी लगाना, किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम में कपटपूर्ण कार्यो को रोकने का प्रावधान करना है । इसमें ऐसी योजनाओं पर निवारक दंड का उपबंध किया गया है । प्रस्तावित विधेयक के अनुसार ऐसे मामलों के लिये न्यायालयों का गठन करने की बात कही गई है ।
लोकसभा ने 13 फरवरी, 2019 को अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2018 पर विचार किया और इसे विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावित सरकारी संशोधनों के माध्यम से अनियंत्रित जमा पाबंदी विधेयक, 2019 के रूप में पारित किया। लेकिन इस पर राज्य सभा विचार नहीं कर सकी और विधेयक पारित नहीं हो सका। क्योंकि उसी दिन राज्य सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई।
