वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज यानि शुक्रवार को पेश करेंगी। वह आज लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट 2019 पेश करेगी। इस बीच वित्त मंत्री जब वित्त मंत्रायल राष्ट्रपति से मिलने के लिए बाहर निकली तो उन्हें अलग रूप में देखा गया। हर बार जब बजट की तस्वीर आती है तब वित्त मंत्री के हाथ में एक ब्रीफकेस रहता है। लेकिन इस बार कुछ अलग नजारा देखने को मिला।
इस बार सीतारमण के हाथ में एक लाल कपड़ा था जिसमें बजट की कॉपी बंद थी। साथ ही लाल कपड़े पर अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है। इस दौरान निर्मला सीतारमण के साथ उनके जूनियर अनुराग ठाकुर और पूरी टीम मौजूद रही। वही, बजट 2019 पेश करने से पहले अनुराग ठाकुर ने प्रार्थना की।
ब्रीफकेस के बजाय लाल कपड़े में बजट दस्तावेज पर कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने दिया ये बयान
मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने ब्रीफकेस के बजाय चार गुना लाल कपड़े में बजट दस्तावेज रखे जाने पर बताया कि यह भारतीय परंपरा में है। यह पश्चिमी विचारों की गुलामी से हमारे प्रस्थान का प्रतीक है। यह एक बजट नहीं है, लेकिन एक ‘बही खता’ है।
बजट में इन क्षेत्रों को गति देने पर होगा जोर
बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है।
नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी। फिलहाल 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है।
यह बजट वैश्विक आर्थिक नरमी और मौसम विभाग के देश के कुछ भागों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंकाओं के बीच आ रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 तक गिर गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे फिर से सात प्रतिशत से ऊपर पहुंचाने का दारोमदार बजट पर होगा।
किसानों को 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने का वादा
भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनावों से पहले जारी घोषणापत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को देने और लघु एवं सीमांत किसानों को 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने का वादा किया गया है। हालांकि, मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में इस दिशा में पहल कर दी है।
सरकार को हवाईअड्डों, रेल मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की पहल जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी छोटे व्यापारियों को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड की तरह पंजीकृत व्यापारियों को व्यापारी क्रेडिट कार्ड आदि देने की घोषणा की है। इसके अलावा उद्योग जगत की सभी कंपनियों के लिये कार्पोरेट कर की दर 25 प्रतिशत पर लाने की मांग है।
फिलहाल 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिये कंपनी कर की दर 25 प्रतिशत है जबकि अन्य के लिये 30 प्रतिशत पर है। बजट में अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा आरंभ किये गये उद्यमों को सहायता प्रदान की भी पहल कर सकती हैं। आम चुनावों के लिये जारी घोषणापत्र में भाजपा ने इसका वादा किया था।
इसके अलावा जल संरक्षण पर सरकार के जोर तथा 2024 तक हर घर को नल से पानी उपलब्ध कराने की महत्वकांक्षी योजना के साथ बजट में इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये जाने की संभावना है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिये उनके लिये कर नीति को और युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किये जाने की उम्मीद है।
