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भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

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नितिन गडकरी का वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के विनिर्माण में सरकारी मदद का आश्वासन

कच्चे तेल के आयात को देश के सामने ‘बड़ी आर्थिक चुनौती’ बताते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि वाहन कंपनियां वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के विनिर्माण पर ध्यान लगाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इसमें उनकी मदद सुनिश्चित करेगी। 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने जैव-ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए कृषि उपज के विविधीकरण की जरूरत पर भी बल दिया। वह यहां ‘न्यूजेन मोबिलिटी समिट-2019’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको सरकार की ओर से भरोसा दिलाता हूं कि हम सब वाहन क्षेत्र के समर्थक हैं। 

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आप सब भविष्य की नीतियों को लेकर बहुत आशंकित हैं लेकिन सरकार नए विकास (वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहन) के प्रोत्साहन और सहयोग में बहुत रुचि रखती है। आप पुराने विनिर्माण के साथ आगे बढ़ें लेकिन इसके साथ ही वैकल्पिक ईंधन को भी प्रोत्साहित करें।’’ 

उन्होंने कहा कि सरकार कच्चे तेल के आयात, प्रदूषण और लागत प्रभावी विकल्प अपनाने की नीति को लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडलीय सचिव और प्रधान सलाहकार को विशेष निर्देश दिया है कि वह कोयला गैसीकरण और उससे मेथनॉल बनाने की दिशा में काम करे। 

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गडकरी ने कहा, ‘‘ हमारी अर्थव्यवस्था की दिक्कत यह है कि हमारा आयात हमारी पूंजी लागत का 20 प्रतिशत है। यह देश के सामने एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। यह वह समय है जब हमें किसी समाधान को खोजना होगा।’’ उन्होंने कहा कि वाहन क्षेत्र उन क्षेत्रों में से है जो सरकार को अच्छा राजस्व देने के साथ ही अधिकतम मात्रा में रोजगार सृजित करता है।

गडकरी ने वादा किया कि वाहन क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण कर लिया जाएगा। सरकार की मंशा उनके लिए बाधाएं खड़ी करने की नहीं है। टोयोटा और हुंदै जैसे ब्रांड का उदाहरण देते हुए गडकरी ने कहा कि जब ये कंपनियां विभिन्न ईंधन से चलने वाले इंजन को ब्राजील में विनिर्मित कर सकती हैं तो यह भारत में ऐसा क्यों नहीं करती, जहां ग्राहक विभिन्न वैकल्पिक ईंधन में से अपना चुनाव कर सके। 

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उन्होंने कहा कि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और 2030 तक इसके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। कच्चे तेल के आयात के अलावा देश के कृषि क्षेत्र के सामने भी बड़ी समस्याएं हैं। इसमें चीनी, चावल और गेहूं का अधिशेष उत्पादन प्रमुख हैं। इसलिए वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि और वन क्षेत्र का विविधीकरण करने पर ध्यान देने की जरूरत है। 

राजमार्ग क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि देश में सड़क निर्माण की गति 30 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच गयी है। सरकार 22 नए एक्सप्रेसवे बना रही है। इसमें 10,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे है। गडकरी ने कहा, ‘‘ मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण 9,000 करोड़ रुपये में हुआ है और यह मार्च से पहले पूरा हो जाएगा। 

मेरा मंत्रालय दिल्ली के आसपास के इलाकों में सड़क निर्माण पर 50,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर रहा है।’’ इसके अलावा आदिवासी इलाकों से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए एक लाख करोड़ रुपये मूल्य में 60 प्रतिशत ठेके दिए जा चुके हैं। यह एकदम नया रास्ता होगा जो देश की वृद्धि का इंजन बनेगा। पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजे जाने की नीति के बारे में गडकरी ने कहा कि यह अपने अंतिम चरण में है और इसके प्रभाव में आने के बाद भारत दुनिया के सबसे बड़े वाहन बाजार होगा क्योंकि यहां उन्नत प्रौद्योगिकी, कुशल और सस्ता श्रम उपलब्ध है।