केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के मामले में पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, हालांकि सरकार इसका विरोध कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास करेगी ।
प्रसाद ने कहा, ‘आखिरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता क्यों नहीं दी जानी चाहिए ? …. सीएए पर हमारे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है ।’
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएए का विरोध कर रहे लोगों को सरकार समझाने का प्रयास करेगी । हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सोये हुए लोगों को तो जगाया जा सकता है लेकिन जागते हुए सो रहे लोगों को नहीं ।
प्रसाद ने कहा कि सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भारतीय परंपरा है ।
