BREAKING NEWS

दिल्ली बॉर्डर सील मामले में SC ने तीनों राज्यों को NCR में आवागमन के लिए कॉमन नीति बनाने के दिए निर्देश◾वर्चुअल समिट में PM मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए जाहिर की प्रतिबद्धता ◾राहुल के साथ बातचीत में राजीव बजाज ने कहा- लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई◾केरल में हथिनी की हत्या पर केंद्र गंभीर, जावड़ेकर बोले-दोषी को दी जाएगी कड़ी सजा◾कांग्रेस को मिल सकता है झटका,पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले AAP का दामन थाम सकते हैं सिद्धू ◾World Corona : दुनियाभर में करीब 4 लाख लोगों ने गंवाई जान, संक्रमितों का आंकड़ा 65 लाख के करीब ◾देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 2 लाख 17 हजार के करीब, अब तक 6000 से अधिक लोगों की मौत◾प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन आज वर्चुअल शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा◾US में वैश्विक महामारी का कहर जारी, संक्रमितों का आंकड़ा 18 लाख के पार ◾लद्दाख सीमा पर कम हुआ तनाव, गलवान और चुसूल में दोनों देश की सेनाएं पीछे हटीं◾नोएडा में भूकंप के झटके हुए महसूस , रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 मापी गई◾दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बीते 24 घंटों में 1513 नए मामले आये सामने ◾कोविड-19: अब तक 40 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई , 48.31 फीसदी मरीज स्वस्थ ◾महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 122 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 74,860 हुई◾गृह मंत्रालय ने विदेशी कारोबारियों, स्वास्थ्यसेवा पेशेवरों और इंजीनियरों को भारत आने की अनुमति दी ◾केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर पीएम मोदी बोले - किसानों की आय में होगी वृद्धि, बंदिशें हुई खत्म◾गुजरात में फैक्टरी की भट्ठी में भीषण विस्फोट, पांच की मौत, 40 कर्मी झुलसे ◾मुंबई में चक्रवाती तूफान निसर्ग का कहर खत्म, कम हुई हवाओं की रफ्तार◾महाराष्ट्र के रायगढ़ में निसर्ग तूफान ने मचाई तबाही, कई जगह गिरे पेड़ और बिजली के खंभे ◾मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, वन नेशन-वन मार्केट पर की चर्चा◾

भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

कोरोना की पुष्टि

इलाज चल रहा है

ठीक हो चुके

मृत लोग

अब इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को महीने भर में खाली करने होंगे सरकारी बंगले, HC ने सुनाया फैसला

मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले एक महीने में खाली कराए जाएं। आपको बता दे कि ये आदेश मुख्य न्यायाधीश हेमंत कुमार गुप्ता और न्यायाधीश ए.के. श्रीवास्तव की युगलपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार (19 जून, 2018) को दिए। सिविल लाइन निवासी विधि छात्र रौनक यादव की तरफ से दायर याचिका में प्रदेश सरकार के 24 अप्रैल, 2016 के उस एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले की सुविधाएं व मंत्री के सामान सुविधाएं प्रदान करने का जिक्र था।

कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, उमा भारती, बाबूलाल गौर और दिग्विजय सिंह से सरकारी बंगले एक महीने के भीतर खाली कराए जाएं। मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की बेंच ने उस नियम को असंवैधानिक बताया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आजीवन सरकारी आवास और सुविधाएं देने का प्रावधान था।

याचिका में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के वेतन व भत्ते अधिनियम में संशोधन कर यह आदेश जारी किया है। ऐसा करना न सिर्फ मौजूदा कानूनों के खिलाफ है, बल्कि जनता के पैसों का दुरुपयोग भी है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पद से हटने के बाद किसी भी मुख्यमंत्री के नाम पर सरकारी बंगले का आवंटन जारी रहने को सर्वोच्च न्यायालय ने उप्र सरकार बनाम लोकप्रहरी केस में गलत ठहराया है। याचिका में मप्र सरकार के अलावा मप्र की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, कैलाश जोशी व कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को पक्षकार बनाया गया था।

याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार को संशोधित कानून में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास देने की वैधानिकता पर जवाब देने कहा था। याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया था कि संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा है।

आपको बता दे कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने का आदेश दिया था। इसके बाद अखिलेश और मुलायम ने 2 जून को बंगला खाली किया था। मायावती, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने भी सरकारी बंगला छोड़ दिया।

24X7 नई खबरों से अवगत रहने के लिए क्लिक करे।