पटना : मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में सरकारी खरीद के लिए GeM पोर्टल और डिजिटल वित्तीय प्रणाली के लिए CFMS को उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लांच किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले चरण में GeM के जरिए सचिवालय से जुड़े कार्यालय 50 हजार रुपये मूल्य तक की सामग्री की खरीददारी त्वरित व पारदर्शी तरीके से करेंगे। वहीं पहली अप्रैल से CTMIS के स्थान पर CFNS (समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) लागू होने से ई-पेमेंट के माध्यम से सरकारी राशि सीधे लाभुकों के खाते मेें पहुंचेगी वहीं ई रिसीट से कोई भी व्यक्ति आॅनलाइन सरकारी खाते में राशि जमा कर सकेगा।
श्री मोदी ने कहा कि सीएफएमएस के माध्यम से विततीय लेन-देन में परदर्शिता आयेगी व लाभुकों को तुरन्त भुगतान के साथ समय की भी बचत होगी। इससे राज्य के बजट निर्माण, अकाउंटिंग और आवंटित राशि के खर्चों का हिसाब-किताब रखने में विभागों को मदद मिलेगीं सीएफएमएस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार के 44 विभाग ई बिलिंग के माध्यम से ट्रेजरी से निकासी करेंगे। ई साइन के जरिए वाउचर हस्ताक्षरित किया जायेगा। कागजी कार्रवाई में लगने वाले अनावश्यक समय की बचत होगी।
उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को क्रमिक रूप से चार चरणों में लागू किया जायेगा। प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए 30 हजार से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा व सभी विभागों के 10 हजार से ज्यादा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इसके माध्यम से वित्तीय लेन-देन करेंगे।
इसी प्रकार GeM पोर्टल एक तरह से आॅनलाइन ई मार्केटप्लेस है। पहले चरण में सचिवालय से जुड़े कार्यालय 50 हजार रुपये तक की खरीददारी इस पोर्टल के जरिए करेंगे। 50 हजार से 30 लाख तक की खरीददारी निविदा के माध्यम से होगा। इस प्रणाली से खरीद होने के बाद बिक्रेता को भुगतान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा बल्कि सामग्री प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर खरीददार द्वारा CRAC (Consingee Receipt and Acceptance Certificate) जारी नहीं किए जाने पर मूल्यांकित राशि का 80 प्रतिशत स्वतः बिक्रेता के खाते में चली जायेगी। अगले 30 दिन के बाद शेष 20 प्रतिशत राशि भी बिक्रेता को मिल जायेगी।
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