केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को यानी आज कहा कि केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के तहत बनने वाली परियोजनाओं में सांसदों की सिफारिश के आधार पर सीधे राशि भेजने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और इसके लिए वित्त मंत्री को प्रस्ताव भेजा जाएगा। गडकरी ने लोकसभा में निशिकांत दुबे के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही।
दुबे ने पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा था कि सभी सांसदों की समस्या है कि सीआरएफ निधि राज्य सरकार के अधीन होने से इसमें सांसदों की सिफारिशें नहीं ली जातीं। उन्होंने इस संबंध में सांसदों का कोटा निर्धारित होने या उनकी सिफारिशें स्वीकार किये जाने की संभावना के बारे में मंत्री से पूछा। गडकरी ने जवाब में कहा कि यह बात सच है कि सीआरएफ निधि के तहत केंद्र सरकार राज्य की सिफारिश के बिना किसी परियोजना को मंजूरी नहीं दे सकती।
उन्होंने कहा, ‘‘संसद के सार्वभौम होने के बाद भी सांसदों को इसमें किसी तरह का अधिकार नहीं है। सदस्य की और सारे सदन की भावना का ध्यान रखते हुए इस संबंध में प्रस्ताव वित्त मंत्री को भेजा जाएगा कि सीआरएफ निधि में से कुछ राशि सांसदों को उनकी सिफारिशों के आधार पर दी जाए।’’ गडकरी ने कहा, ‘‘वित्त मंत्री की स्वीकृति के बाद मैं इस दिशा में कुछ कर सकूंगा और कानून में बदलाव किया जा सकेगा।’’
