एक देश-एक चुनाव: पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने शाह और मेघवाल के साथ की बैठक, एजेंडे पर आगे बढ़ने को लेकर हुई चर्चा

देश में लोकसभा, सभी विधानसभाओं और स्थानीय पंचायतों एवं नगरपालिकाओं तक में एक साथ चुनाव करवाने के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर, सरकार को सिफारिश देने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बैठक कर समिति के कामकाज करने की रूपरेखा पर चर्चा की।

रामनाथ कोविंद के साथ यह महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल, दोनों एक साथ रामनाथ कोविंद के आधिकारिक आवास 12 जनपथ पर पहुंचे। तीनों नेताओं की इस औपचारिक बैठक में इस उच्चस्तरीय समिति की पूर्ण और पहली आधिकारिक बैठक बुलाने की तारीखों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कमेटी के कार्य करने के तौर-तरीकों के साथ-साथ इस बात पर भी चर्चा की गई कि कमेटी को अपना दायित्व सुचारू ढंग से करने के लिए किस तरह की सुविधाओं और ढांचे की जरूरत पड़ेगी।

बताया जा रहा है कि आरंभिक स्तर पर यह भी विचार किया गया कि किस क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत करना समिति के लिए उचित रहेगा ताकि उन्हें अपनी रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिल सके। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने देश में लोकसभा, सभी विधानसभाओं और स्थानीय पंचायतों एवं नगरपालिकाओं तक में एक साथ चुनाव करवाने के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर, सिफारिश देने के लिए 2 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था।

इस उच्चस्तरीय समिति में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित के तौर पर समिति की बैठक में शामिल होंगे और विधि कार्य विभाग के सचिव नितेन चंद्र को इस उच्चस्तरीय समिति का सचिव बनाया गया है। हालांकि, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने समिति की घोषणा होने के बाद इस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस उच्चस्तरीय समिति का मुख्यालय नई दिल्ली होगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि, यह समिति तुरंत कार्य करना आरंभ करेगी और यथाशीघ्र सिफारिशें देंगी।