BREAKING NEWS

बिहार चुनाव में NDA को जीत का अनुमान : सर्वे ◾बिहार विधानसभा चुनाव में NDA ने सेट किया तीन चौथाई बहुमत का टारगेट◾UN में भाषण के दौरान पाक PM इमरान खान ने RSS और कश्मीर का मुद्दा उठाया, भारत ने किया बायकॉट◾CSK vs DC (IPL 2020) : दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 44 रन से हराया◾UP में विधानसभा उपचुनाव के लिये राजनीतिक दलों ने कसी कमर◾नहीं थम रहा महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट, संक्रमितों का आंकड़ा 13 लाख के पार, बीते 24 घंटे में 17,794 नए केस◾IPL-13: पृथ्वी शॉ का तूफानी अर्धशतक, दिल्ली ने चेन्नई के सामने रखा 176 रनों का लक्ष्य◾कोविड-19 : हर्षवर्धन ने बोले- देश की स्वास्थ्य सेवा से मृत्यु दर न्यूनतम और ठीक होने की दर अधिकतम रही◾राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं ◾IPL 2020 CSK vs DC: चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला◾यस बैंक केस : ED ने राणा कपूर की लंदन में स्थित 127 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त◾बिहार चुनाव घमासान : महागठबंधन में बदले 'निजाम', सीटों के बंटवारे को लेकर NDA में तकरार ◾भारत की कोई मांग नहीं होगी स्वीकार, कुलभूषण की किस्मत पाकिस्तानी अदालतों के हाथों में : पाक ◾मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन, महेश बाबू, एआर रहमान व लता मंगेशकर ने व्यक्त किया दुःख ◾कोरोना के साये में कुछ ऐसा होगा बिहार चुनाव, कोविड-19 रोगियों के लिए विशेष प्रोटोकॉल हुआ तैयार◾बिहार में तीन चरणों में होगा विधानसभा चुनाव, 10 नवंबर को होगा नतीजे का ऐलान : चुनाव आयोग ◾कृषि बिल पर विपक्ष बोल रहा है झूठ, किसानों के कंधे पर रखकर चला रहे हैं बंदूक : पीएम मोदी ◾पीएम मोदी , अमित शाह और जेपी नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जयंती पर किया नमन◾कृषि बिल को लेकर राहुल और प्रियंका का केंद्र पर वार- नए कानून किसानों को गुलाम बनाएंगे ◾जम्मू-कश्मीर : अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी किये गए ढेर◾

भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

कोरोना की पुष्टि

इलाज चल रहा है

ठीक हो चुके

मृत लोग

नौकरियों में आरक्षण पर SC के आदेश में सुधार के लिए अध्यादेश लाना चाहिए : पासवान

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के लिए नौकरियों में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले में ‘सुधार’ के लिए सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए। साथ ही, इस तरह के सभी मुद्दों को संविधान की ‘‘नौवीं अनुसूची’’ में डाल देना चाहिए ताकि उन्हें ‘न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जा सके’। 


पासवान ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करने और इस विषय पर कानूनी राय लेने पर विचार कर रही है। 


उन्होंने  कहा, ‘‘पुनर्विचार याचिका का विकल्प है लेकिन यह विषय फिर से न्यायालय में जाएगा, यह देखना होगा कि यह सफल होता है या नहीं। इसलिए, मेरे विचार से आसान तरीका एक अध्यादेश जारी करना और संविधान में संशोधन करना होगा। ’’ 


लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) नेता की यह टिप्पणी राजनीतिक भूचाल ला देने वाले शीर्ष न्यायालय के एक हालिया फैसले पर आई है। 


उल्लेखनीय है कि शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकारें एससी और एसटी समुदायों को नियुक्तियों में आरक्षण मुहैया करने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा पदोन्न्ति में आरक्षण का दावा करने के लिए कोई मूल अधिकार नहीं है। 


पासवान ने कहा, ‘‘...यह संविधान का हिस्सा है और लोगों को यह आपत्ति है कि यह फैसला एससी/एसटी के हितों के खिलाफ है।’’ 


उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले में सुधार के लिए एक अध्यादेश लाया जाना चाहिए और संविधान में संशोधन करना चाहिए। 


एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि संसद के सत्र में नहीं रहने के दौरान अध्यादेश लाया जा सकता है। 


पासवान ने कहा कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी लोकसभा में यह विषय उठाया था और एससी/एसटी से जुड़े इस तरह के सभी विषयों को नौवीं अनुसूची में डालने की मांग की थी। 


उन्होंने कहा, ‘‘एससी/एसटी से जुड़े सभी मुद्दों को नौवीं अनुसूची में डाल देना चाहिए।’’ 


पासवान ने कहा, ‘‘इसके बाद अदालत जाने से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि हो यह रहा है कि राज्य विधानसभाएं और संसद कानून (एससी/एसटी अधिकारों पर) पारित कर रही हैं लेकिन वे कानूनी लड़ाई में उलझ के रह जा रही हैं।’’

उन्होंने बताया कि करीब 70 दलित और आदिवासी सांसद इस हफ्ते की शुरुआत में उनके आवास पर मिले थे। उनमें केंद्रीय मंत्री भी थे। उन्होने सरकार के समक्ष दो मुख्य मांगें रखी--एक अध्यादेश जारी किया जाए और फिर उच्चतम न्यायालय के इस आदेश को अमान्य करने के लिए संविधान संशोधन किया जाए तथा एससी, एसटी और ओबीसी की उच्चतर न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्यायिक सेवा हो। 


उन्होंने कहा, ‘‘मैं कह सकता हूं कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा और सरकार को जो कदम उठाना होगा, वह उठाएगी।’’

 

लोजपा नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘राहुल को लोगों से कहना चाहिए कि संसद के केंद्रीय कक्ष में एक ही परिवार की इतनी सारी तस्वीरें क्यों थी, जबकि वीपी सिंह सरकार के सत्ता में आने तक आंबेडकर की तस्वीर नहीं लगाई गई थी।’’ 


उल्लेखनीय है कि राहुल ने कहा था कि आरक्षण खत्म करने के लिए एक ‘‘बड़ी साजिश’’ चल रही है। 


इस मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सोमवार को एक बड़ा विवाद पैदा होने पर तथा विपक्ष के हमलों के बीच सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने दोनों सदनों में अपने बयान में यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र से इस विषय में कोई हलफनामा दाखिल करने को नहीं कहा गया था।