कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों पर गठित सुप्रीम कोर्ट की समिति ने बंद लिफाफे में बुधवार को अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट पर 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले का हल निकालने के लिए क़रीब 85 किसान संगठनों से बात की गई है।
उल्लेखनीय है कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉर्डर पर किसानों को अब बिजली, पानी और साफ सफाई की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं ने गाजियाबाद जिलाधिकारी के अलावा अन्य आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में आंदोलन स्थल पर साफ सफाई, मच्छरों की बढ़ती संख्या और बिजली, पानी को लेकर चर्चा की गई। वहीं जिला प्रशासन ने किसानों की मांगों को सुन जल्द ही इन समस्याओं का निस्तारण करने की बात भी कही है।
वहीं केंद्र के नये कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर सोमवार को होली और ‘होला मोहल्ला’ मनाया। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन तीन नये कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक अलग कानून बनाए जाने तक जारी रहेगा। किसान सिंघू, टिकरी और गाज़ीपुर बॉर्डरों पर पिछले साल नवंबर के अंत से केंद्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ डेरा डाले हुए हैं।