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17 जून को होगी सूचना तकनीक पर संसदीय समिति की बैठक, आरोग्य सेतु एप, डाटा सुरक्षा पर होगी चर्चा

सूचना तकनीक पर संसदीय समिति 17 जून को बैठक करने वाली है जिसमें सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया जाएगा। इसमें अधिकारी आरोग्य सेतु ऐप और डाटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और नागरिकों की निजता के विषय पर अवगत कराएंगे

सूचना तकनीक पर संसदीय समिति 17 जून को बैठक करने वाली है जिसमें सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया जाएगा। इसमें अधिकारी आरोग्य सेतु ऐप और डाटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और नागरिकों की निजता के विषय पर अवगत कराएंगे। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के नेतृत्व में सूचना तकनीक पर संसद की स्थायी समिति की बैठक 10 जून को होने वाली थी लेकिन अब यह 17 जून को होगी क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करने पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया।
सूत्रों के मुताबिक मीडिया कवरेज में नैतिक मानकों के विषय में चर्चा के लिए बैठक के दौरान सदस्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे। हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा जोकि कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप और डाटा सुरक्षा तथा नागरिकतों की निजता के मुद्दे पर अवगत कराएंगे।
कोविड-19 के संपर्क का पता लगाने के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को 10 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता डाउनलोड कर चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने निजता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है और आरोप लगाया है कि मोबाइल ऐप एक निगरानी प्रणाली है। हालांकि, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षित है और इससे निजता का कोई उल्लंघन नहीं होता है।
सूत्रों के मुताबिक वीडियो के जरिए बैठक के बारे में समूचे विषय पर एक रिपोर्ट मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू बैठक के प्रारूप पर अंतिम फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि मंगलवार को रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है। कमेटी सचिवालय द्वारा प्रसारित नोट में कहा गया है, ‘‘अगले सप्ताह के फैसले के आधार पर 17 को बैठक वीडियो के जरिए या आमने सामने बैठकर हो सकती हैं। ’’ कमेटी के अध्यक्ष थरूर ने संसदीय समिति की बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करने देने की अनुमति के लिए लगातार मांग की है।

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