केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिये विनिर्माण एवं औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है तथा मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिये 4.5 लाख करोड़ रूपये ऋण मंजूर किया गया है।
पीयूष गोयल ने लोकसभा में दी जानकारी
लोकसभा में कलानिधि वीरास्वामी, अधीर रंजन चौधरी और मलूक नागर के प्रश्नों के उत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही। इसके साथ ही सदस्यों ने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम एवं एमएसएमई की स्थिति को लेकर सवाल पूछा था। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बंद होने की खबरों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी।
इस पर गोयल ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत कई योजनाएं शुरू की गईं। उन्होंने कहा, ‘‘ हमने 14 क्षेत्रों के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है जिसका मकसद भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। ’’ वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ‘‘विपक्ष को यह आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनकी सरकार के समय जो कुछ हुआ, उसके कारण ही भारत में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की दुर्दशा हुई।’’
तब कांग्रेस ने इन उद्योगों को समर्थन देने के लिये कुछ नहीं किया
उन्होंने दावा किया कि 40 वर्ष पहले जब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में औद्योगिकी विनिर्माण क्षेत्र का काफी योगदान होता था, तब कांग्रेस ने इन उद्योगों को समर्थन देने के लिये कुछ नहीं किया। गोयल ने कहा कि एमएसएमई को 4.5 लाख करोड़ रूपये का ऋण मंजूर किया गया है जिससे 1 करोड़ 30 लाख इकाइयों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप काफी संख्या में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को फायदा हुआ है।
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वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये समग्र प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई ऐसा क्षेत्र है जिस पर सरकार काफी ध्यान दे रही है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार से सभी एमएसएमई को सहयोग मिले। गोयल ने कहा कि अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक लगातार 10 महीने तक भारत ने 30 अरब डॉलर का निर्यात दर्ज किया जो एक रिकार्ड है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने 334 अरब डॉलर के निर्यात के स्तर को पार कर लिया है जो 12 माह की अवधि में भारत द्वारा हासिल किया गया सर्वोच्च आंकड़ा है।’’
एफटीए पर बातचीत शुरू की है, इनसे भी बातचीत जारी
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत शुरू की है। उन्होंने कहा कि हम खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं।
गोयल ने कहा, ‘‘भारत निर्यात नीत वृद्धि की दिशा में बढ़ रहा है और हम विभिन्न कदमों के जरिये एमएसएमई क्षेत्र की मदद कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने भूमि बैंक पोर्टल का सृजन किया है जिसका उपयोग उद्योग के लिये जमीन खरीदने में रूचि रखने वाले लोग कर सकते हैं।’’ वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली भी एक मंच है जहां केंद्र और राज्य के स्तर पर करीब 400 तरह की मंजूरी की व्यवस्था उपलब्ध है।
