PM E-Drive Scheme: केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए FAME-2 स्कीम की जगए नई पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-Drive) स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मोटी रकम खर्च की जाएगी।
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वातावरण को ध्यान में रखकर सरकार वायु प्रदूषण से निपटने और इलेक्टि्रक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम-ई ड्राइव(PM E-Drive) नाम से एक नई स्कीम घोषित की है। जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रक, टेम्पो और दोपहिया वाहनों को खरीदने पर फेम-1 और फेम-2 की तरह सब्सिडी भी मिलेगी। इसके साथ ही इस स्कीम के तहत देश भर के 88500 स्थानों पर नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे।
कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम-ई ड्राइव के तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को नए सुधार के साथ सड़कों पर उतारा जाएगा। जिसमें बैटरी को पहले के मुकाबले और बेहतर बनाने पर जोर है। इस पूरी योजना पर अगले दो सालों में 10500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को पीएम ई-ड्राइव(PM E-Drive) योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी, हालाकिं इस सब्सिडी स्कीम में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन पहिया और इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार इस योजना से बाहर हैं। इस योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख ई-थ्री व्हीलर और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा ये स्कीम देश भर में 88,500 साइटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट करेगी।
पीएम ई-ड्राइव(PM E-Drive) योजना के तहत न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी बल्कि चार्जिंग इंफ्रा को बेहतर करने के लिए भी बड़ा आमउंट खर्च किया जाएगा। इस स्कीम में इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए 22,100 फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का खर्च करने की योजना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।
मौजूदा समय में वायु प्रदूषण का बड़ा हिस्सा वाहनों से होने वाला ही होता है। जिसको लेकर सरकार अपने ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदुषण से होने वालों खतरों से काफी नुकसान भो सकता है। ऐसे में इस पहल से वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कम होने की उम्मीद है। कैबिनेट ने इसके साथ ही दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने के लिए पीएम ग्रामीण सड़क योजना के नए चरण का ऐलान किया है। जिसमें 62500 किमी लंबी नई सड़को का निर्माण किया जाएगा। इस योजना पर करीब 70 हजार करोड़ खर्च होंगे। सड़क का विकास इलेक्ट्रिक वाहनों के सुविधा अनुसार किया जाएगा।
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