केंद्र सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 13वीं क़िस्त जारी करने वाली है। लेकिन, उससे पहले ही सरकार ने 1.86 करोड़ किसानों के नाम लाभार्थी लिस्ट से काट दिए हैं। दरअसल, सरकार ने योजना को लेकर हो रही बड़ी चोरी को पकड़ा, जिसके बाद ये कदम उठाया।
योजना की 13वीं क़िस्त जारी होने से पहले सरकार ने उन लोगों या किसानों के नाम लाभार्थी लिस्ट से काट दिए हैं, जो किसान इस योजना का लाभ गलत तरीके से ले रहे थे या लेने की सोच रहे थे। जब इन किसानों का आधार लिंक किया गया, तो पिछले 6 महीने में 1.86 करोड़ किसान अपात्र हो गए हैं।
सरकार ने 13वीं किस्त जारी करने से पहले किसानों का डाटा क्लीन करने के लिए किसानों के आधार कार्ड को चौथे डिजिटल फिल्टर से मिलाया, तो 1.86 करोड़ किसान कम हो गए। जिसका मतलब है कि लाभार्थी लोगों की संख्या का ये आंकड़ा गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहा था।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
अगर आप राज्य या केंद्र सरकार के मौजूदा या अवकाश प्राप्त कर्मचारी, पूर्व या मौजूद मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और पंचायत प्रमुख है तो आप इस योजना के तहत लाभ के अधिकारी नहीं हैं। अगर आप पूर्व या मौजूद मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और पंचायत है तो भी लाभ नहीं ले सकते।
अगर आप किसी संवैधानिक पद पर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। और ऐसे अवकाश प्राप्त पेंशनभोगी हैं जिनकी महीने की पेंशन 10 हजार रुपये या इससे ज्यादा है, तो आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
