प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए एक समान शुल्क एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। इससे परियोजना को मंजूरी मिलने और उसे पूरा करने में आसानी होगी। मोदी ने शुक्रवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा एक समान टैरिफ के कार्यान्वयन को ऊर्जा और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार बताया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के एक ट्वीट थ्रेड के जवाब में मोदी ने ट्वीट किया, यह ऊर्जा और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार है। इस ट्वीट थ्रेड में, पुरी ने बताया कि देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के उद्देश्य के अनुरूप, पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस क्षेत्र में एक बहुप्रतीक्षित सुधार-यूनिफाइड टैरिफ के कार्यान्वयन का शुभारंभ किया है। मंत्री ने बताया कि यह टैरिफ व्यवस्था भारत को 'वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ' मॉडल हासिल करने में सहायता करेगी और दूर-दराज के क्षेत्रों में गैस बाजारों को बढ़ावा भी देगी।
कीकृत टैरिफ 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा
पीएनजीआरबी ने 29 मार्च को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए 73.93 रुपये प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) के एकीकृत टैरिफ को मंजूरी दी थी। कीकृत टैरिफ 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।। नियामक ने कहा कि उन्होंने वन नेशन, वन ग्रिड और वन टैरिफ के मिशन के साथ प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एकीकृत टैरिफ से संबंधित नियमों को शामिल करने के लिए पीएनजीआरबी विनियमों में संशोधन किया है।
तीन क्षेत्रों को परिभाषित किया
वन नेशन, वन ग्रिड एंड वन टैरिफ द्वारा, सरकार का लक्ष्य देश में प्राकृतिक गैस की खपत को बढ़ावा देना है और 2030 तक भारत की ऊर्जा में अपनी हिस्सेदारी को मौजूदा 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना है। पीएनजीआरबी ने एकीकृत टैरिफ के लिए भी तीन क्षेत्रों को परिभाषित किया है, जिसमें पहला क्षेत्र स्रोत से 300 किमी की दूरी तक है, दूसरा क्षेत्र 300 किमी से अधिक और 1,200 किमी तक है जबकि तीसरा क्षेत्र राष्ट्रीय गैस ग्रिड प्रणाली की शेष लंबाई है।
