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PM Modi: मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद घाटी की अपनी पहली यात्रा के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में कृषि-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये की पहल का उद्घाटन किया। प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया और पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।
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पीएम मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में "विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर" कार्यक्रम में भाग लिया जहां उन्होंने कृषि और पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में कृषि-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपये का 'समग्र कृषि विकास कार्यक्रम' (एचएडीपी) राष्ट्र को समर्पित किया।
एचएडीपी एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसमें जम्मू और कश्मीर में कृषि-अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख डोमेन अर्थात बागवानी, कृषि और पशुधन पालन में गतिविधियों के पूर्ण स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम से समर्पित दक्ष किसान पोर्टल के माध्यम से लगभग 2.5 लाख किसानों को कौशल विकास से लैस करने की उम्मीद है। कार्यक्रम के तहत, लगभग 2000 किसान खिदमत घर स्थापित किए जाएंगे और कृषक समुदाय के कल्याण के लिए मजबूत मूल्य श्रृंखलाएं स्थापित की जाएंगी। इस कार्यक्रम से रोजगार सृजन होगा जिससे जम्मू-कश्मीर के लाखों सीमांत परिवारों को लाभ होगा।
पीएम मोदी ने "स्वदेश दर्शन" और "प्रशाद" (तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन ड्राइव) योजनाओं के तहत पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रव्यापी परियोजनाएं भी शुरू कीं। इनमें श्रीनगर में हजरतबल दरगाह के एकीकृत विकास की परियोजना भी शामिल है।
हजरतबल तीर्थ पर आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाएं बनाने और उनके समग्र आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने के प्रयास में, 'हजरतबल तीर्थ का एकीकृत विकास' परियोजना क्रियान्वित की गई है।