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मोदी ने की पीएम गतिशक्ति योजना की शुरुआत, बोले- आज देश में दशकों से अधूरी पड़ी योजना हो रही पूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए समग्र योजना को संस्थागत रूप देकर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के मुद्दे के समाधान को लेकर पीएम-गतिशक्ति परियोजना की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि  सरकार का लक्ष्य देश में माल भेजने की लागत कम करने, रेलवे की ढुलाई क्षमता बढ़ना, बंदरगाहों पर जहाजों के सामान चढ़ने उतारने में लगने वाले समय को कम करना है। 

आज देश में दशकों से अधूरी पड़ी योजना पूरी हो रही

उन्होंने कहा कि इनकी सरकार देश में बुनियादी ढांचे की विस्तार पर तेजी से और ऊंचे लक्ष्यों के साथ काम कर रही है और ‘भारत अब विश्व में विनिर्माण उद्योगों के बड़ केंद्र  का सपना देख सकता है।’ मोदी ने राजधानी में प्रगति मैदान में गतिशक्ति योजना का उद्घाटन करते हुये कहा,‘आज देश में दशकों से अधूरी पड़ी योजना पूरी हो रही है और हमने साबित किया है कि तेज गति से काम कर सकते हैं।’उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले दो-तीन साल के अंदर में ही लॉजिस्टिक्स लागत कम करना, रेलवे की ढुलाई क्षमता बढ़ना और बंदरगाहों पर टर्न एराउंड (जहाजों का माल चढ़ने उतारने) समय में सुधार करना है।

सरकार भारत में प्लग एंड प्ले औद्योगिक प्रणाली बनाने में लगी हुयी है

उन्होंने कहा कि देश में इस समय 200 से ज्यादा हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर-ड्रोम बनाने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत में प्लग एंड प्ले औद्योगिक प्रणाली बनाने में लगी हुयी है जिसमें कोई भी विनिर्माता आते ही मशीन रखकर उत्पादन शुरु कर सकता है। दिल्ली के पास दादरी में इसी तरह की एक औद्योगिक टॉउनशिप पर काम चल रहा है जिससे पूर्वी और पश्चिमी रेल गलियारे से जोड़ा जायेगा और वहां रैपिड रेल और रोड सुविधाओं का संपर्क होगा।

सरकार भारत में विकास के अगले 25 का आधार तैयार करने में लगी हुयी है

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के टॉउनशिप स्थापित कर दुनिया में विनिर्माण के शक्ति बनने का सपना देख सकता है। उन्होंने बुनियादी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न विभागों के बीच तालमेल के लिए शुरु की गयी गति शक्ति योजना, जनधन खातों, आधार कार्ड और मोबाईल फोन से आम जन तक सेवाओं को पहुंचाने का जिक्र करते हुये कहा कि सरकार भारत में विकास के अगले 25 का आधार तैयार करने में लगी हुयी है। मोदी ने कहा कि भारत में उनकी सरकार के आने के समय दो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क थे आज यहां ऐसे 19 पार्क काम कर रहे हैं। उनकी सरकार देश में गैस पाईपलाइन क्षमता बढ़ने पर काम कर रही है। विनिर्माण कलस्टर की संख्या 5 से बढ़कर 15 कर दी गयी है।

प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लेटफार्म से जुड़ने का किया आग्रह 

प्रधानमंत्री मोदी ने ढांचागत विकास को कम लागत, समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने, विभागों तथा मंत्रालयों के बीच तालमेल एवं विकास कार्यो में सबकी शक्ति के सामूहिक प्रदर्शन को जरुरी बताते हुए देश के सभी राज्यों से प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लेटफार्म से जुड़ने का आग्रह किया है। मोदी ने बुधवार को यहां प्रगति मैदान में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को लांच करते हुए कहा कि‘गति शक्ति योजना’ऐसी समय पर शुरू की जा रही है जब देश भर में शक्ति स्वरूपिणी मां दुर्गा का पूजन हो रहा है। 

इस योजना से  देश के विकास के लिए विभागों और मंत्रालयों का सामूहिक रूप से शक्ति का प्रदर्शन होगा

यह योजना आत्मनिर्भर भारत में अगले 25 साल के विकास की आधारशिला रख रही है। इससे देश के विकास के लिए विभागों और मंत्रालयों का सामूहिक रूप से शक्ति का प्रदर्शन होगा और देश विकास की नई ऊंचाई हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में के बीच आपसी खींचतान के कारण विकास परियोजनाएं बाधित हो रही थी और उनसे जो लाभ देश को मिलना चाहिए था वह परस्पर विवाद में फंसकर परियोजना की महत्ता को खत्म कर रहे थे। यह संकट खत्म हो और विभागों में तालमेल बने इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है।

 अब तक जो रास्ते अपनाए जाते रहे है उनसे विकास प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी : PM

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक जो रास्ते अपनाए जाते रहे है उनसे विकास प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी और विकास परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं होती थी, खर्च भी ज्यादा लग जाता था लेकिन अब गति शक्ति प्लेटफार्म से सभी विभागों की सूचनाएं एक जगह होगी जिससे योजना बनाने में किसी विभाग को दिक्कत नहीं आएगी। इससे काम को गति मिलेगी और जो बाधाएं पैदा की जा रही थी इस मास्टर प्लान के माध्यम से उनका आसानी से समाधान हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस प्लेटफार्म से गुणवत्तापूर्ण ढांचागत विकास देश की मजबूती का आधार बनेगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगो के उत्पादों को बाजार मिलेगा और सरकार की काम करने के तरीके बदलाव आएंगे और जनता में सरकार के काम को प्रतिष्ठा मिलेगी।