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कृषि बिल पास होने पर बोले PM मोदी-आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक

प्रधानमंत्री ने कहा, दशकों तक हमारे किसान भाई-बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सबसे आजादी मिली है।

कृषि संबंधित दोनों बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बिलों को ऐतिहासिक बताते हुए देश के अन्नदाताओं को बधाई दी। राज्यसभा में रविवार को ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020’ तथा ‘कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक 2020’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘‘भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे।’’ 


प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमारे कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल जरूरत है, क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन बिलों के पास होने से हमारे किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़गी, बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। यह एक स्वागत योज्ञ कदम है। 

बिल पास होने पर बोले नड्डा, मोदी सरकार ने पिछले 70 वर्षों के अन्याय से किसानों को कराया मुक्त

उन्होंने कहा, दशकों तक हमारे किसान भाई-बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सबसे आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी।’’ 
किसानों को फसलों के एमएसपी को लेकर उठाये जा रहे सवालों को बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने कहा कि यह पहले की तरह जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर अपनी बात को एक बार फिर दोहराते हुए कहा, ‘‘ मैं पहले भी कहा चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। 
सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे।’’ उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में रविवार को पास हुए इन बिलों को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है।

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