प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपनी एकदिवसीय झारखंड यात्रा के दौरान नवनिर्मित विधानसभा भवन का उद्घाटन करने के साथ पूरे देश को तीन बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार यानि आज रांची के प्रभाततारा मैदान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, खुदरा व्यापारिक एवं स्वरोजगार पेंशन योजना एवं एकलव्य मॉडल विद्यालय का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री झारखण्ड विधानसभा के नये भवन एवं साहेबगंज में मल्टीमॉडल बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे और 1238 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले झारखण्ड सचिवालय के नए भवन का शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही अप्रैल 2017 में साहिबगंज मल्टी-मॉडल टर्मिनल की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण लगभग दो वर्षों की रिकॉर्ड अवधि में 290 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। यह जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत गंगा नदी पर बनाए जा रहे तीन मल्टी-मॉडल टर्मिनलों में से दूसरा टर्मिनल है। इससे पहले नवम्बर, 2018 में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में पहले मल्टी-मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) का उद्घाटन किया था।
साहिबगंज स्थित टर्मिनल झारखंड एवं बिहार के उद्योगों को वैश्विक बाजार के लिए खोलेगा और इसके साथ ही जलमार्ग के जरिए भारत-नेपाल कार्गो संपर्क सुलभ कराएगा। यह राजमहल क्षेत्र स्थित स्थानीय खदानों से विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की ढुलाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस टर्मिनल के जरिए कोयले के अलावा स्टोन चिप्स, उर्वरकों, सीमेंट और चीनी की भी ढुलाई किए जाने की आशा है।
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि टर्मिनल से इस क्षेत्र में लगभग 600 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और तकरीबन 3000 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है। इस टर्मिनल के जरिए साहिबगंज में सड़क-रेल-नदी परिवहन के संयोजन से अंदरूनी इलाकों का यह हिस्सा कोलकाता एवं हल्दिया और उससे भी आगे बंगाल की खाड़ी से जुड़ जाएगा। इसके अलावा साहिबगंज नदी-समुद्र रूट से बांग्लादेश होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों से भी यह जुड़ जाएगा।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयेपी ने जिस उदेश्य के साथ झारखंड को अलग राज्य बनाया था, उन्हीं के सपनों का झारखंड बनाने के लिए प्रधानमंत्री झारखंड से ही कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
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किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए झारखंड में एक लाख नौ हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री 12 सितम्बर को यहां से देश के खुदरा व्यापारिक दुकानदार एवं स्वरोजगार पेंशन योजना की भी शुरुआत करेंगे।
आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने देश के खुदरा व्यापार करने वाले दुकानदार व स्वरोजगार करने वाले को पेंशन की योजना से जोड़ने की पहल की है। इसके तहत् 18 से 40 वर्ष के खुदरा व्यापारियों एवं दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री इस मौके पर देश के जनजातीय क्षेत्रों में 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का आनलाइन शिलान्यास करेंगे। इसके तहत झारखण्ड के 13 जिलों में 69 एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे है।
जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शहरों की तरह ही गांव में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसी लिए एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों का विकास सरकार की विशेष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री सुबह ग्यारह बजे विशेष विमान से रांची पहुंचेंगे और दोपहर एक बजकर दस मिनट पर वापस लौट जायेंगे।
