कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों के योगदान को देखते हुए बड़ा एलान किया गया है। इस साल 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। शिक्षक पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को ‘शिक्षा सम्मेलन’ को संबोधित करेंगे। इस शिक्षा सम्मेलन में देशभर से बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक और छात्र शामिल होंगे।
केंद्र सरकार ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय भी लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संतोष कुमार सारंगी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव आर.सी. मीणा और संयुक्त सचिव विपिन कुमार ने गुरुवार को शिक्षकों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार और शिक्षक पर्व पर आधिकारिक जानकारी साझा की।
सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों में झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, झारखंड, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पुडुचेरी के शिक्षक शामिल हैं।
शिक्षा मंत्रालय का कहना है ज्यादातर राज्यों में, लगभग 80 फीसदी शैक्षणिक एवं गैर- शैक्षणिक कर्मचारियों को कॉविड 19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैक्सीनेशन की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश भर में फिर से खुलने वाले स्कूलों की स्थिति की समीक्षा की।
उन्होंने सितंबर माह तक स्कूलों में सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का टीकाकरण करने के रोडमैप का भी जायजा लिया। भारत सरकार स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भारत भर के स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के टीकाकरण को प्राथमिकता दे रही है।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारी शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के टीकाकरण को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों के संपर्क में है। कमजोर पड़ती कोरोना की लहर को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा राजस्थान कर्नाटक त्रिपुरा आदि समेत कई राज्यों में स्कूलों खोले जा रहे हैं है।
दरअसल कोविड-19 मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। इसको देखते हुए ही विभिन्न राज्य सरकारों ने अलग-अलग तारीखों से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी भी अधिकांश स्थानों पर छात्रों को अनिवार्य रूप से स्कूल में उपस्थिति रहने के लिए नहीं कहा गया है।
