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अमेरिका दौरे पर जो बाइडेन से बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, इन एजेंडो पर हो सकती है बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर बात करना, आतंकवाद का मुकाबला, भारत-प्रशांत और जलवायु परिवर्तन एजेंडे में होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर बात करना, आतंकवाद का मुकाबला, भारत-प्रशांत और जलवायु परिवर्तन एजेंडे में होने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी के कार्यक्रमों का शेड्यूल अग्रिम टीम द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसके 9 सितंबर को अमेरिका पहुंचने की उम्मीद है। 
पीएम की यात्रा 23 सितंबर को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक के साथ शुरू होगी। जिसके अगले दिन क्वाड पार्टनर्स की फिजिकल समिट मीटिंग होने की संभावना है। भारत लौटने से पहले पीएम मोदी के 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने की उम्मीद है। मालूम हो कि मार्च 2021 में बांग्लादेश की यात्रा करने के बाद पीएम मोदी की यह पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा है। 
इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा, तालिबान नियंत्रित इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, इंडो-पैसिफिक की सुरक्षा और राजनयिक प्रभाव राजनयिक एजेंडे पर बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी इस साल राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद जो बिडेन के साथ अपनी पहली शारीरिक बैठक करेंगे। 
यह ऑस्ट्रेलियाई और जापानी सरकार के प्रमुखों के साथ पहला क्वाड भौतिक शिखर सम्मेलन भी होगा, हालांकि इस बैठक में जापानी पीएम योशीहिदे सुगा भौतिक रूप से भाग लेंगें अभी यह कंफर्म नहीं है क्योंकि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि की है।
वहीं मिली जानकारी के अनुसार क्वाड शिखर सम्मेलन न केवल अफ-पाक क्षेत्र की क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करेगा, बल्कि भारत-प्रशांत पर भी चर्चा करेगी क्योंकि चीन अपने ग्राहक राज्य पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान में तालिबान की चढ़ाई कर सकता है। द्विपक्षीय जुड़ाव और क्वाड शिखर सम्मेलन व्यक्तिगत रूप से संबंधित देशों के लिए तालिबान शासन की वैधता पर निर्णय का मार्ग प्रशस्त करेगा।

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