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PNB घोटाला : नीरव मोदी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर मुंबई की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुरुवार को ‘‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’’ घोषित कर दिया। भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) कानून के तहत भगोड़ा घोषित किए जाने से उसकी संपत्तियों को जब्त करने का रास्ता साफ हो गया है।

नीरव मोदी, विजय माल्या के बाद दूसरा ऐसा कारोबारी है जिसे नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। यह अधिनियम पिछले साल अगस्त में प्रभाव में आया था। धनशोधन रोकथाम कानून अदालत के विशेष न्यायाधीश वी सी बरदे ने हीरा कारोबारी और प्रवर्तन निदेशालय के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया।

एफईओ कानून के तहत किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किया जाता है अगर उसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये या अधिक के अपराध के लिए वारंट जारी किया गया हो और उसने देश छोड़ दिया हो तथा वापस नहीं लौट रहा हो। अदालत ने आदेश में कहा कि प्रतीत होता है कि नीरव मोदी को अपने ऋण चुकाने की निर्धारित तिथि पता थी जब उसने देश छोड़ा (एक जनवरी 2018)।

इसने कहा, ‘‘मौजूद साक्ष्यों से पता चलता है कि प्रतिवादी ने जिन परिस्थितियों में देश छोड़ा उनसे उसके व्यवहार में संदेह पैदा होता है कि वह कानून के संभावित दंड से बचना चाहता था जो अपराध उसने 2017 तक भारत में किए थे।’’ उसे एफईओ घोषित करने के बाद अदालत उसकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

अदालत ने गुरुवार को कहा कि सभी पक्षों को नोटिस जारी किया जाए और मामले की सुनवाई दस जनवरी तक स्थगित कर दी। जांच एजेंसी ने अस्थायी तौर पर नीरव की 1396.07 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। वह (नीरव) और उसका मामा मेहुल चौकसी पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं। दोनों जनवरी, 2018 में इस धोखाधड़ी के प्रकाश में आने से पहले भारत से भाग गए थे।

नीरव मोदी को इस साल मार्च में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अभी लंबित है। जुलाई, 2018 में केंद्रीय एजेंसी ने नए एफईओ अधिनियम के तहत नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित कराने के लिए आवेदन दिया था।

वह (नीरव) और उसका मामा मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने के मामले में मुख्य आरोपी हैं जो गारंटी पत्र जारी करने में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।

सीबीआई की अदालत ने बुधवार को मोदी और दो अन्य को निर्देश दिए कि 15 जनवरी तक उसके समक्ष पेश हों। अदालत ने कहा कि अगर वे पेश नहीं होते हैं तो उन्हें पीएनबी घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।