BREAKING NEWS

मनमोहन ने की Modi सरकार की आलोचना, कहा - सरकार आर्थिक मंदी को स्वीकार नहीं कर रही है◾अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के मद्देनजर J&K में सुरक्षा बल सतर्क◾राम मंदिर का मॉडल वही रहेगा, थोड़ा बदलाव किया जाएगा : नृत्यगोपाल दास ◾मुंबई के कई बड़े होटलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल भेजने वाला लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य◾‘हिंदू आतंकवाद’ की साजिश वाली बात को मारिया ने 12 साल तक क्यों नहीं किया सार्वजनिक - कांग्रेस◾सरकार को अयोध्या में मस्जिद के लिए ट्रस्ट और धन उपलब्ध कराना चाहिए - शरद पवार◾संसदीय क्षेत्र वाराणसी में फलों फूलों की प्रदर्शनी देख PM मोदी हुए अभिभूत, साझा की तस्वीरें !◾दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप, विश्व में अब तक 75,000 से अधिक लोग वायरस से संक्रमित◾आर्मी हेडक्वार्टर को साउथ ब्लॉक से दिल्ली कैंट ले जाया जाएगा : सूत्र◾INDO-US के बीच व्यापार समझौता ‘अटका’ नहीं है : डोनाल्ड ट्रंप ने कहा - जल्दबाजी में यह नहीं किया जाना चाहिये◾कन्हैया ने BJP पर साधा निशाना , कहा - CAA से गरीबों एवं कमजोर वर्गों की नागरिकता खत्म करना चाहती है Modi सरकार◾महंत नृत्य गोपाल दास बने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष , नृपेंद्र मिश्रा को निर्माण समिति की कमान◾पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू के AAP में जाने की अटकलें , भगवंत बोले- कोई वार्ता नहीं हुई◾पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिद्धू AAP में जाने की अटकलें , भगवंत बोले- कोई वार्ता नहीं हुई◾प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह जाएंगे बांग्लादेश दौरे पर◾विनायक दामोदर सावरकर पर बड़े विमर्श की तैयारी, अमित शाह संभालेंगे कमान◾अगले 5 साल में खोले जाएंगे 10,000 नए एफपीओ, मंत्रिमंडल ने दी योजना को मंजूरी◾केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी◾देश विरोधी नारों के मामले को लेकर केजरीवाल बोले - कन्हैया के चार्जशीट पर निर्णय के लिए विधि विभाग से कहेंगे◾प्रियंका गांधी राज्यसभा की सदस्य बननी चाहिए - अविनाश पांडे◾

नीति आयोग की रिपोर्ट : राजस्थान पेयजल आपूर्ति स्तर के मामले में पीछे 

जयपुर :  नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पेयजल आपूर्ति स्तर के मामले में पीछे है और सिर्फ 44 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों में ही पूरी तरह से जलापूर्ति हो रही है। नीति आयोग ने राज्य से ग्रामीण बस्तियों में पेय जल की गुणवत्ता और पहुंच दर में सुधार करने को कहा है। इसके साथ ही आयोग ने भूजल संरक्षण और सहभागितापूर्ण सिंचाई के लिए राज्य के प्रयासों की सराहना की है।

रिपोर्ट में एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2016-17 में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषण के संबंध में पानी की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और भूमिगत जल मंत्री सुरेंद्र गोयल ने पीटीआई से कहा कि पानी की कमी की चुनौतियों के बावजूद , राज्य सरकार विभिन्न लोक कल्याणकारी जल परियोजनाओं पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को भूजल उपलब्ध कराने के लिए परियोजनाओं पर करीब 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। नीति आयोग ने जल निकायों की 80 प्रतिशत सिंचाई क्षमता बहाल करने के राजस्थान के प्रयासों की सराहना की है। राजस्थान ने सहभागितापूर्ण सिंचाई और स्रोत बहाली पर स्तर में भी सुधार किया है।

अधिक लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक  करें।