शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। बयान के अनुसार, स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की सातवीं प्रशासनिक परिषद की बैठक केंद्र और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और सहकार के एक नए युग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी।
बयान में कहा गया है कि बैठक में जी-20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। नीति आयोग के शीर्ष निकाय संचालन परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं
बयान में कहा गया है कि बैठक की तैयारियों के तहत जून, 2022 में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की और इसमें सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
आमतौर पर पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है। पिछले साल 20 फरवरी को मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी।
