हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए एक आदेश से गांधी-नेहरू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। राज्य सरकार ने गांधी-नेहरू परिवार की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार 2004 से 2014 तक यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान गांधी-नेहरू परिवार द्वारा राज्य में कथित रूप से जब्त की गई संपत्तियों की जांच की जाएगी।
राज्य के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की ओर से हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग को संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को भी पत्र भेजकर कहा है कि वे गांधी-नेहरू परिवार की संपत्तियों की सूची तैयार करें।
राजस्थान : राज्यपाल ने लौटाया विधानसभा सत्र बुलाने का संशोधित प्रस्ताव
गौरतलब है कि केंद्र ने राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ़) और गांधी परिवार से जुड़े दो अन्य ट्रस्ट को हुई फ़ंडिंग की जांच में सहायता के लिए एक कमेटी बनाई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि साल 2005-2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से तीन सौ हजार करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि मिली थी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि इतनी मोटी रकम किस बात के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन को मिली थी , जिसकी अध्यक्ष कांग्रेस नेता सोनिया गांधी हैं। नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फाउंडेशन के सदस्य हैं।