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हिरासत केंद्र में रह रहे उन लोगों को कानूनी सहायता दें जो भारतीय होने का दावा करते हैं : जयराम रमेश

राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सदस्य जयराम रमेश ने असम में निवास प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण तीन साल से अधिक समय से हिरासत केंद्रों में रखे गए उन लोगों को जमानत के प्रावधान सहित कानूनी सहायता प्रदान करने की मांग की है जिन्होंने भारतीय होने का दावा किया है। 

उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए रमेश ने कहा कि असम में छह हिरासत केंद्र हैं जहां 998 कथित विदेशी नागरिक बंद हैं। उन्होंने कहा कि असम के सिलचर स्थित एक हिरासत केंद्र में 72 विदेशी नागरिक बंद हैं। इनमें से सात नागरिक म्यामां के हैं और 17 नागरिक बांग्लादेशी हैं। 48 नागरिकों का दावा है कि वे भारतीय हैं। 

रमेश ने कहा, "बांग्लादेश ने खुद के बांग्लादेशी होने का दावा करने वाले 17 नागरिकों की पहचान से तथा उन्हें वापस लेने से इंकार कर दिया है।" उन्होंने कहा कि अपने भारतीय होने का दावा करने वाले 48 नागरिकों में से कुछ तो राज्य सरकार के कर्मचारी रहे हैं और छह सात साल से हिरासत केंद्र में बंद हैं। 

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कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि सिलचर में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई जो दस साल से हिरासत केंद्र में है और उसके साथ उसकी साढ़े नौ साल की बेटी भी वहीं रह रही है। बच्ची का अब तक का समय हिरासत केंद्र में ही गुजरा है। रमेश ने कहा कि तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद लोगों के लिए कानून में निजी मुचलका भरने के बाद जमानत दिए जाने की व्यवस्था है। 

यह प्रावधान निवास संबंधी प्रमाणपत्र के अभाव में तीन साल से अधिक समय से हिरासत केंद्रों में रखे गए उन लोगों पर भी लागू होना चाहिए जो खुद के भारतीय होने का दावा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, "मैं अवैध प्रवासियों के मामले में तर्क नहीं दे रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका दावा है कि वे भारतीय हैं। यह मानवीयता से जुड़ा मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है।"