Rajasthan: अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (SC-ST) आरक्षण में क्रीमीलेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एससी-एसटी संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर बंद बुलाया है। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ (NACDAOR) ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए न्याय और समानता सहित मांगों की एक लिस्ट जारी की है।
भरतपुर में इंटरनेट सेवा बंद
वहीं, राजस्थान में कांग्रेस ने बंद को समर्थन दिया है। जयपुर सहित कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं, भरतपुर में इंटरनेट बंद रहेगा। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, बाड़मेर, डीग, करौली, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, अलवर, बालोतरा और भरतपुर में स्कूल-कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश की घोषणा की है। भरतपुर में बंद के मद्देनजर इंटरनेट बंद किया गया है। जबकि कोटा विश्वविद्यालय ने बुधवार को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था, सभी एससी और एसटी जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए – सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले। ये दोनों जातियां एससी में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें एससी-एसटी आरक्षण का वर्गीकरण (सब-क्लासिफिकेशन) कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल-341 के खिलाफ नहीं है।
हाई अलर्ट पर पुलिस-प्रशासन
भारत बंद को देखते हुए सभी जिलों की पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बंद के दौरान हिंसा और उपद्रव की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार है। पुलिस महकमे की ओर से जरूरी दिशा-निर्देश जारी किया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालांकि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने कहा है कि उनका भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से होगा।
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