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राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक से राज्यों के अधिकार छिन जाएंगे : रमेश

रमेश ने आरोप लगाया कि एनएमसी विधेयक में देरी की गयी है क्योंकि एमसीआई का लगभग सभी राजनीतिक दलों पर प्रभाव है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) विधेयक से राज्य सरकारों के अधिकार छिन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने राजग में शामिल दलों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय दलों से कहा कि उन्हें अपने हितों पर गौर करना चाहिए। 
उच्च सदन में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) संशोधन विधेयक 2019 पर हुयी चर्चा में भाग लेते हुए रमेश ने आरोप लगाया कि एनएमसी विधेयक में देरी की गयी है क्योंकि एमसीआई का लगभग सभी राजनीतिक दलों पर प्रभाव है। उन्होंने कहा कि यह एक दुखद वाकया है कि किस प्रकार एक संगठन राजनीति दलों को प्रभावित कर सकता है। 
रमेश ने सरकार से सवाल किया कि एनएमसी विधेयक अब तक क्यों नहीं लाया गया। उन्होंने मांग की कि यह विधेयक जल्द से जल्द पेश किया जाना चाहिए। 
उन्होंने कहा कि राजग में शामिल सभी क्षेत्रीय दलों को अपने हितों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनएमसी विधेयक के पारित हो जाने पर कई राज्यों के हित गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। रमेश ने कहा कि इस विधेयक से राज्य सरकारों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे और मेडिकल शिक्षा का केंद्रीयकरण हो जाएगा। 

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