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रविशंकर ने BSNL और MTNL को VRS संपत्तियों के मौद्रिकरण पर तेजी से कदम उठाने का निर्देश दिया

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) दिशानिर्देशों और संपत्तियों को बेचने अथवा पट्टे पर देने जैसे मौद्रिकरण उपायों पर तेजी से कदम उठाने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। 

सूत्रों ने कहा कि रविशंकर प्रसाद ने इन कंपनियों को स्पष्ट किया है कि उन्हें दूरसंचार बाजार में अधिक आक्रामक बनना होगा। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि मंत्री ने दोनों कंपनियों के निदेशक मंडलों के साथ बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा था कि उन्हें सरकार की ओर से ‘मजबूत प्रोत्साहन पैकेज’ दिया गया है और अब उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए कदम उठाने होंगे। 

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उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले महीने बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरोद्धार के लिए 69,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मंजूरी दी थी। इसमें घाटे में चल रही दोनों कंपनियों के विलय के अलावा उनकी संपत्तियों के मौद्रिकरण के अलावा कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाना भी शामिल है। 

इन कदमों से सामूहिक इकाई दो साल में लाभ में आ सकेगी। रविशंकर ने एक नवंबर को हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए इन कंपनियों से कर्मचारियों के लिए वीआरएस योजना को तत्काल अंतिम रूप दने को कहा था और योजना को जल्द से जल्द अमल में लाने को कहा था। 

मंत्री ने स्पष्ट किया था कि वह इसमें हुई प्रगति की निगरानी स्वयं करेंगे। रविशंकर ने बीएसएनएल और एमटीएनएल से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधे चर्चा करने को भी कहा। साथ ही मंत्री ने कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे जल्द से जल्द अपनी संपत्तियों के मौद्रिकरण की प्रक्रिया शुरू करें। 

सूत्रों ने बताया कि मंत्री ने दोनों कंपनियों को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की ओर से एक उदार पैकेज के बाद उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) के विलय की योजना को मंजूरी दी गई थी। एमटीएनएल मुंबई और दिल्ली में सेवाएं देती है। वहीं बीएसएनएल शेष भारत में सेवाएं देती है।