BREAKING NEWS

दिल्ली की अदालत ने कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई की NIA हिरासत चार दिन के लिए बढ़ाई◾राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त, भाजपा ने सीकर हत्याकांड को लेकर गहलोत सरकार पर साधा निशाना◾नकवी ने विपक्षी दलों पर कसा तंज, बोले- भाजपा राज में हुए विकास से वोटों के स्वयंभू स्वामी दिवालिया हो चुके ◾भारत जोड़ो यात्रा बना बयानबाजी का प्लेटफॉर्म, राहुल ने ईंधन के दाम को लेकर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना ◾Pak नहीं आ रहा अपनी करतूतों से बाज, पंजाब के फाजिल्का में 25 kg हेरोइन, पिस्तौल एवं गोलाबारूद बरामद◾भूकंप के तेज झटकों से कांपा इंडोनेशिया का मुख्य द्वीप, रिक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता ◾UP News: सपा विधायक नाहिद हसन को मिली राहत, चित्रकूट जेल से हुए रिहा◾एमसीडी चुनाव में बीजेपी और केजरीवाल की तरफ से किए गए बड़े वादे, क्या जनता करेगी विश्वास?◾मां-बाप की मौत का बदला लेने के लिए बेटी बनी कातिल◾हाई अलर्ट पर राष्ट्रीय राजधानी, MCD चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम◾Bharat Jodo Yatra: गहलोत-पायलट विवाद के बीच रविवार को राजस्थान पहुंचेगी राहुल की यात्रा, तैयारियों में जुटे नेता ◾MCD चुनाव में AIMIM की एंट्री से बिगड़ जाएगा समीकरण, ओवैसी के 15 उम्मीदवार दे रहे टक्कर ◾यूनियन कार्बाइड की ‘गलती और लापरवाही’ से भोपाल में ‘अविस्मरणीय’ आपदा हुई : CM शिवराज◾Maharashtra: शिंदे सरकार को झटका, हाई कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला ◾कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- मेरी टिप्पणी का दुरुपयोग कर रही है भाजपा◾मथुरा : शौच के लिए गई दलित नाबालिग की गैंगरेप के बाद हत्या, पुलिस ने गिरफ्तार किए दो आरोपी◾UP News: आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, 'भड़काऊ' शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में एक और केस दर्ज ◾Tamil Nadu: किसानों को मिली राहत, बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिए 134 करोड़ रुपये के कृषि कर्ज◾यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की खूबसूरती का ध्रुवीकरण : ओवैसी◾भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना बन गया है नया चलन◾

सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकेंगे नए IT नियम, वाट्सऐप यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं : रविशंकर प्रसाद

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि वाट्सऐप उपयोगकर्ताओं को नए सोशल मीडिया नियमों से डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये नियम इन मंचों के दुरुपयोग को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि नए नियमों के तहत उपयोगकर्ताओं के पास शिकायत निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र होगा। प्रसाद ने कहा कि सरकार सवाल पूछने के अधिकार सहित आलोचनाओं का स्वागत करती है। प्रसाद ने माइक्रो-ब्लॉगिंग मंच कू पर पोस्ट किया, और साथ ही ट्वीट भी किया, ‘‘नए नियम किसी दुर्व्यवहार और दुरुपयोग की स्थिति में सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ताओं सशक्त बनाते हैं।’’

उन्होंने कहा कि सरकार निजता के अधिकार को पूरी तरह से मानती है और उसका सम्मान करती है। प्रसाद ने कहा, ‘‘वाट्सऐप के आम उपयोगकर्ताओं को नए नियमों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनका मूल मकसद यह पता लगाना है कि नियमों में उल्लिखित विशिष्ट अपराधों को अंजाम देने वाले संदेश को किसने शुरू किया।’’ उन्होंने कहा कि नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को एक भारत केंद्रित शिकायत निवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकारी और नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, ताकि सोशल मीडिया के लाखों उपयोगकर्ताओं को उनकी शिकायत के निवारण के लिए एक मंच मिल सके।

सरकार ने नए डिजिटल नियमों का पूरी निष्ठा के साथ बचाव करते हुए बुधवार को कहा कि वह निजता के अधिकार का सम्मान करती है और व्हॉट्सऐप जैसे संदेश मंचों को नए आईटी नियमों के तहत चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से नये नियमों को लेकर अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। व्हॉट्सऐप ने सरकार के नए डिजिटल नियमों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसके एक दिन बार सरकार की यह प्रतिक्रिया आई है। व्हॉट्सऐप का कहना है कि कूट संदेशों तक पहुंच उपलब्ध कराने से निजता का बचाव कवर टूट जायेगा।

नए नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की गयी थी। इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सऐप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों (जिनके देश में 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं) को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और भारत स्थित शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं। नियमों का पालन न करने पर इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपने इंटरमीडिएरी दर्जे को खोना पड़ सकता है। यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा ‘होस्ट’ किए गए डाटा के लिए देनदारियों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में इसका दर्जा समाप्त होने के बाद शिकायत होने पर उन पर कार्रवाई की जा सकती है।