केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने आज लोकसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र और नक्सल प्रभावित इलाकों में आंतरिक सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि की पहचान की गयी है। उन्होंने प्रश्नकाल में बताया कि गत 27 सितंबर को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए घोषित 25061 करोड़ रुपये की अम्ब्रेला योजना के तहत 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षाें’ में 10132 करोड़ रुपये की राशि जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र और नक्सल प्रभावित इलाकों में आंतरिक सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए दी जाएगी।
उन्होंने प्रताप सिम्हा, दर्शना जरदोज और गजानन कीर्तिकर के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार पुलिस आधुनिकीकरण के लिए काम कर रही है। अहीर ने कहा कि इस अम्ब्रेला योजना में केंद्र का परिव्यय 18636 करोड़ रुपये होगा। इस योजना की विशेषताओं में आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की उपलब्धता, पुलिस बलों की गतिशीलता और साजो-सामान के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।
मंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए आंतरिक सुरक्षा से संबंधित व्यय के लिए 10132 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। अहीर ने कहा कि इसमें से 3000 करोड़ रुपये 35 सबसे बुरी तरह नक्सल प्रभावित जिलों को दिये जाएंगे ताकि वहां विकास पर ध्यान दिया जा सके। पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस के बुनियादी ढांचे के उन्नयन, प्रशिक्षण संस्थानों और जांच सुविधाओं आदि के लिए 1215 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।
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