BREAKING NEWS

दुष्कर्म की राजधानी बना भारत, फिर भी चुप हैं मोदी : राहुल गांधी◾कांग्रेस कभी गठबंधन के भरोसे पर खरा नहीं उतरती : नरेन्द्र मोदी ◾TOP 20 NEWS 09 December : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾भीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन के नजदीक जेएनयू के छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज ◾नागरिकता संशोधन विधेयक भाजपा के घोषणापत्र का हिस्सा रहा, जनता ने इसे मंजूर किया : अमित शाह◾कर्नाटक उपचुनाव : BJP को 12 सीटों पर जीत मिली, विधानसभा में मिला स्पष्ट बहुमत ◾कर्नाटक : सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से दिया इस्तीफा◾JNU छात्रों ने राष्ट्रपति भवन तक शुरू किया मार्च, पुलिस ने की शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील◾रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट से बड़ी राहत, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाने की मिली अनुमति◾बीजेपी ने छह सीटें जीतने के साथ कर्नाटक विधानसभा में बहुमत किया हासिल ◾झारखंड में बोले राहुल- सत्ता में आने पर लोगों को जल, जंगल और जमीन लौटाया जाएगा◾कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश विभाजन किया जिसके कारण नागरिकता कानून में संशोधन की जरूरत पड़ी : अमित शाह◾अखिलेश यादव ने नागरिकता संशोधन विधेयक को बताया भारत और संविधान का अपमान◾झारखंड में बोले PM मोदी- कांग्रेस कभी भी गठबंधन के भरोसे पर खरा नहीं उतरी◾गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया नागरिकता संशोधन विधेयक◾शिवसेना नागरिकता संशोधन विधेयक का करेगी समर्थन: संजय राउत ◾हैदराबाद एनकाउंटर मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट◾कर्नाटक उपचुनाव : कांग्रेस नेता शिवकुमार ने मानी हार, बोले-लोगों ने दलबदलुओं को किया स्वीकार◾विभाजनकारी चालक के साथ कैब की सवारी है ‘कैब’ विधेयक: कपिल सिब्बल ◾शिवसेना ने केंद्र पर लगाया हिंदुओं-मुसलमानों का ‘अदृश्य विभाजन’ करने का आरोप◾

देश

कश्मीर में स्थिति सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास करें केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

 sc logo

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से कहा कि कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने के लिए जल्द से जल्द सभी संभव कदम उठाए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की एक पीठ ने कहा कि कश्मीर में अगर तथा-कथित बंद है तो उससे जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट निपट सकता है। 

वहीं केंद्र  ने पीठ को कहा कि कश्मीर स्थित सभी समाचार पत्र काम कर रहे हैं और सरकार हरसंभव मदद मुहैया करा रही है। प्रतिबंधित इलाकों में पहुंच के लिए मीडिया को ‘पास’ दिए गए हैं और पत्रकारों को फोन और इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। उसने कहा कि सरकारी टीवी चैनल और अन्य निजी चैनल, एफएम नेटवर्क काम कर रहे हैं। 

केंद्र ने कहा कि एक गोली भी नहीं चलाई गई और कुछ स्थानीय प्रतिबंध लगे हैं। कश्मीर संभाग के 88 प्रतिशत से अधिक थाना क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। पीठ ने अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से कहा कि इन हलफनामों का विवरण दें और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रयास किए जाएं। 

SC ने फारूक अब्दुल्ला को पेश करने संबंधी याचिका पर केंद्र को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने, कल्याणकारी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने, स्कूल और कॉलेज खोले जाने को कहा। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे।