BREAKING NEWS

ओमीक्रोन का असर कम रहने का अंदाजा, वैज्ञानिक मार्गदर्शन पर होगा बूस्टर देने का फैसला◾सुरक्षा के प्रति किसी भी खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है भारतीय नौसेना : एडमिरल कुमार◾एक बच्चे सहित तीन यात्री कोरोना संक्रमित , जांच के बाद ही ओमीक्रन स्वरूप की होगी पुष्टि : तमिलनाडु सरकार◾जनवरी से ATM से पैसे निकालना हो जाएगा महंगा, जानिए क्या है सरकार की नई नीति◾जयपुर में मचा हड़कंप, एक ही परिवार के नौ लोग कोरोना पॉजिटिव, 4 हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे◾लुंगी छाप और जालीदार टोपी पहनने वाले गुंडों से भाजपा ने दिलाई निजात: डिप्टी सीएम केशव ◾ बच्चों को वैक्सीन और बूस्टर डोज पर जल्दबाजी नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में दिया जवाब◾केंद्र के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं, तो गलती कैसे मानी : राहुल गांधी◾किसानों ने कंगना रनौत की कार पर किया हमला, एक्ट्रेस की गाड़ी रोक माफी मांगने को कहा ◾ओमीक्रॉन वेरिएंट: केंद्र ने तीसरी लहर की संभावना पर दिया स्पष्टीकरण, कहा- पहले वाली सावधानियां जरूरी ◾जुबानी जंग के बीच TMC ने किया दावा- 'डीप फ्रीजर' में कांग्रेस, विपक्षी ताकतें चाहती हैं CM ममता करें नेतृत्व ◾राजधानी में हुई ओमीक्रॉन वेरिएंट की एंट्री? दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती हुए 12 संदिग्ध मरीज ◾दिल्ली प्रदूष्ण : केंद्र सरकार द्वारा गठित इंफोर्समेंट टास्क फोर्स के गठन को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी ◾प्रदूषण : UP सरकार की दलील पर CJI ने ली चुटकी, बोले-तो आप पाकिस्तान में उद्योग बंद कराना चाहते हैं ◾UP Election: अखिलेश का बड़ा बयान- BJP को हटाएगी जनता, प्रियंका के चुनाव में आने से नहीं कोई नुकसान ◾कांग्रेस को किनारे करने में लगी TMC, नकवी बोले-कारण केवल एक, विपक्ष का चौधरी कौन?◾अखिलेश बोले-बंगाल से ममता की तरह सपा UP से करेगी BJP का सफाया◾Winter Session: पांचवें दिन बदली प्रदर्शन की तस्वीर, BJP ने निकाला पैदल मार्च, विपक्ष अलोकतांत्रिक... ◾'Infinity Forum' के उद्घाटन में बोले PM मोदी-डिजिटल बैंक आज एक वास्तविकता◾TOP 5 NEWS 03 दिसंबर : आज की 5 सबसे बड़ी खबरें◾

SC ने सहकारी समितियों संबंधी संविधान के 97वें संशोधन के जरिए जोड़े गए प्रावधान का एक हिस्सा किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन संबंधी मामलों से निपटने वाले संविधान के 97वें संशोधन की वैधता बरकरार रखते हुए इसके जरिए जोड़े गए उस हिस्से को खारिज कर दिया, जो संविधान एवं सहकारी समितियों के कामकाज से संबंधित है। 

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति के एम जोसफ और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘हमने सहकारी समितियों से संबंधित संविधान के भाग नौ बी को हटा दिया है लेकिन हमने संशोधन को बचा लिया है।’’ न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, ‘‘न्यायमूर्ति जोसफ ने आंशिक असहमति वाला फैसला दिया है और पूरे 97वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया है।’’

संसद ने दिसंबर 2011 में देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित 97वां संविधान संशोधन पारित किया था। यह 15 फरवरी, 2012 से लागू हुआ था। संविधान में परिवर्तन के तहत सहकारिता को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(सी) में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43 बी और भाग नौ बी को सम्मिलित किया गया।

केंद्र ने दलील दी कि यह प्रावधान राज्यों को सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाने की उनकी शक्ति से वंचित नहीं करता है। केंद्र ने 2013 में 97वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सहकारी समितियों के संबंध में संसद कानून नहीं बना सकती क्योंकि यह राज्य का विषय है।