सरकार मंगलवार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021′ लोकसभा में पेश करेगी। इस विधेयक को कानून मंत्री किरेन रिजिजू विधेयक पेश करेंगे। हालांकि, विपक्ष कुछ राज्यों में मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के विस्तारित अधिकार क्षेत्र पर अपनी आवाज उठाना जारी रख सकता है।
MSP कानून बनाने की मांग पर अड़ा विपक्ष
विपक्षी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून की भी मांग कर रहे हैं। सोमवार को गतिरोध के बीच, सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने के लिए लोकसभा में ‘द फार्म लॉ रिपील बिल, 2021’ पारित किया। रिजिजू उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।
ये विधेयक हो सकते हैं सदन में पेश
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ‘द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल, 2020’ भी पेश करेंगे। सोमवार को मंडाविया विधेयकों को पेश करने में विफल रहे थे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगी। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल, वाणिज्य और रेलवे पर स्थायी समिति की रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी। दादरा और नगर हवेली से नवनिर्वाचित सांसद कलाबेन मोहनभाई देलकर शपथ लेंगे।
हंगामेदार हो सकती है दूसरे दिन की शुरुआत
मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार केंद्र पर एमएसपी पर चर्चा की मांग पर अड़ी हुई है, इसके साथ ही वह देश में आसमान चुटी महंगाई को लेकर भी सरकार का घेराव कर सकती है। दरअसल, कांग्रेस की मांग है कि 2013 वाली एक्साइज ड्यूटी बहाल की जाए। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन को लेकर भी बवाल हो सकता है, जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज 10 बजे विपक्ष की बैठा बुलाई है। इस बैठक में सांसदों के निलंबन और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।