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शरद पवार ने की अपील, कहा- अयोध्या फैसले पर किसी को भी कानून अपने हाथों में नहीं लेना

अयोध्या मामले पर इस महीने उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि उत्सुकता के साथ इस निर्णय का इंतजार कर रहे किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। 

पवार ने कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को फैसले को उसके खिलाफ नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगभग 27 साल पहले बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के बाद देश में बनी स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। दिसम्बर 1992 में मस्जिद ढहाये जाने के बाद मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवम्बर को अपनी सेवानिवृत्ति से पहले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में अपना फैसला सुना सकते है। 

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पवार ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘समाज के किसी भी वर्ग को अयोध्या फैसले को अपने खिलाफ नहीं समझना चाहिए।’’ पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘यह अच्छी बात है’’ कि विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का समर्थन करने वाले लोग और मामले में एक पक्ष बाबरी मस्जिद एक्शन समिति न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘मैं राज्य सरकारों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सतर्क रहे।’’ इस बीच पवार ने कुछ दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी में तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और दिल्ली पुलिस के कर्मियों के बीच हुए हिंसक संघर्ष को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वर्दी में लोगों पर हमले से उनका मनोबल गिर सकता है और उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से स्थिति सामान्य करने के लिए पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘‘केन्द्र सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। उसे इस घटनाक्रम को गंभीरता के साथ लेना चाहिए।’’