कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार अडाणी समूह से जुड़े मामले पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर ने ‘पीटीआई वीडियो’ के साथ बातचीत में कहा, ‘‘विपक्ष पार्टियों की सिर्फ यही मांग है कि इस विषय (अडाणी मामले) पर चर्चा हो जाए क्योंकि आम आदमी पर इसका क्या असर होगा, उस बारे में हमें जानना चाहिए।’’
लोकतंत्र में संसद चर्चा के लिए होती है
उनका कहना था, ‘‘एलआईएसी और दूसरे पीएसयू ने (अडाणी के) शेयर में निवेश किया हुआ है, साधारण आदमी की बचत एलआईसी और सार्वजनिक बैंकों में जमा है तो उसे (आम आदमी) यह पता होना चाहिए कि उसकी बचत सुरक्षित है, सरकार कुछ कर रही है।’’ थरूर ने कहा, ‘‘संसद प्रश्न पूछने के लिए होती है। अगर चर्चा नहीं होने देंगे तो फिर क्या मतलब है। लोकतंत्र में संसद चर्चा के लिए होती है।’’
संसद की कार्यवाही बाधित !
उन्होंने दावा किया कि सरकार को लगता है कि अगर इस विषय पर चर्चा हुई तो यह उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी मांग मंगवाने के लिए संसद की कार्यवाही बाधित करती थी।
संसद में चर्चा कराने की मांग
उन्होंने यह भी कहा, ‘‘अगर सबकुछ ठीक है तो उसे जेपीसी गठित करने की मांग को मानने में हिचकना नहीं चाहिए।’’ लोकसभा में शुक्रवार को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडाणी समूह से जुड़े मामले को लेकर नारेबाजी की जिस वजह से सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्य अडाणी समूह से जुड़े मामले में जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं।
